महत्वाच्या बातम्या

तुळजाभवानी मंदिरातील सोने वितळवण्यास खंडपीठाची स्थगिती

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / छत्रपती संभाजीनगर : तुळजापूरच्या तुळजाभवानी मंदिरात भक्तांनी अर्पण केलेले सोने (सोन्याचे दागिने) वितळवण्यास खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. अभय वाघवसे यांनी ८ डिसेंबर २०२३ रोजी अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
या याचिकेवर ९ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल.

भक्तांनी मंदिरात अर्पण केलेले देवीचे सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान धातूंचे दागिने असा सुमारे आठ कोटींचा भ्रष्टाचार झाला, तो संबंधितांकडून वसूल करावा, यासह इतर विनंत्या करणाऱ्या प्रियंका लोणे यांनी हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने दाखल केलेल्या फौजदारी जनहित याचिके वरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

मूळ याचिका :
हिंदू जनजागृती समितीने २०१५ साली मूळ याचिका दखल केली होती. त्यात भ्रष्टाचार केलेले १२० किलो सोने, ४८० किलो चांदी व रोख रक्कम भ्रष्टाचारी व्यक्तींकडून वसूल करावी. तसेच त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी विनंती केली होती. गुप्त वार्ता शाखेतर्फे करण्यात येत असलेली चौकशी ३ महिन्यांत संपवावी, असा आदेश देऊन खंडपीठाने पहिली याचिका निकाली काढली होती. गुप्त वार्ता शाखेने त्यांच्या अहवालात १५ लोकांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे म्हटले होते. सरकारने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याऐवजी नवी चौकशी समिती नेमली. दुसऱ्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी लिहून दिले की, फौजदारी कृत्य करण्याचा, गुन्हेगारी कृत्य करण्याचा, या लोकांचा मानस (उद्देश) नव्हता. मात्र त्यांच्याकडून जे झालं त्याला अनियमितता म्हणता येईल. म्हणून दुसरा अहवाल भ्रष्टाचारी लोकांना पाठीशी घालणारा होता, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

दुसरी याचिका :
या नाराजीने हिंदू जनजागृती समितीने दुसरी जनहित याचिका दाखल केली आहे. फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबतचा पहिला अहवाल होता तो कायम ठेवावा. स्वतंत्र न्यायालय नेमून याचिका निकाली काढावी. भ्रष्टाचारी लोकांकडून दागिने किंवा आठ कोटींचा भ्रष्टाचार झाला, तो वसूल करावा. अशी विनंती केली आहे. सरकार २००९ ते २०२३ पर्यंत आलेले सोने, नाणे, चांदी, मौल्यवान वस्तू वितळवायच्या मनस्थितीत आहे, असे सुनावणी दरम्यान खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. ते वितळवणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. सुरेश कुलकर्णी यांच्याकरिता ज्येष्ठ विधिज्ञ संजीव देशपांडे, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ए.बी. गिरासे काम पाहत आहेत.