Petrol Price
१९५८ पासून शेतीच्या पट्ट्यांपासून वंचित शेकडो शेतकरी
- रेगडी-हळदवाही क्षेत्रातील सात गावांतील शेतकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर; तातडीने शेतीचे पट्टे देण्याची राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेची मागणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / घोट : रेगडी-हळदवाही जिल्हा परिषद क्षेत्रातील मंजेगाव, किसाननगर, मछली, चक चापलवाडा, हळदवाही, हळदवाहीटोला, पेटतळा आणि भाडभीडी परिसरातील शेकडो शेतकरी गेल्या अनेक दशकांपासून आपल्या शेतीच्या पट्ट्यांपासून वंचित असल्याचा प्रश्न समोर आला आहे. या शेतकऱ्यांची संबंधित जमिनीवर १९५८ पासून वहिवाट असल्याचे सांगण्यात येत असून, अतिक्रमण पंजी तसेच इतर महत्त्वाचे दस्तावेज उपलब्ध असतानाही त्यांच्या जमिनींची अधिकृत नोंद भूमी अभिलेख कार्यालयात झालेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या समस्येमुळे संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतीला अद्याप अधिकृत गट क्रमांक उपलब्ध झालेला नसून सातबारा उतारेही तयार झालेले नाहीत. परिणामी केंद्र व राज्य शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध योजना, अनुदाने आणि इतर शासकीय सुविधांपासून या शेतकऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक मंजेगाव येथे आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला परिसरातील विविध गावांमधील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रणय भाऊ खुणे यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. शेतकऱ्यांच्या जमिनींची कागदपत्रे, वहिवाट आणि उपलब्ध अभिलेखांची शहानिशा करून त्यांना कायदेशीर व प्रशासकीय स्तरावर न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी प्रणय खुणे यांनी सांगितले की, या भागातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लवकरच स्थानिक आमदार मिलिंद भाऊ नरोटे, माजी खासदार अशोक भाऊ नेते तसेच मुख्यमंत्री महोदयांचे ओएसडी पालकर साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येणार आहे.
या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या नोंदी, गट क्रमांक, सातबारा आणि शेतीचे पट्टे याबाबत सविस्तर चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. तसेच या संपूर्ण प्रश्नाबाबत राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबतही चर्चा करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन खुणे यांनी दिले.
सात गावांतील शेतकऱ्यांची मागणी -
1958 पासून शेतीची वहिवाट असल्याचे सांगितले जाणाऱ्या या शेतकऱ्यांच्या जमिनींची उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय स्तरावर तपासणी करण्यात यावी, भूमी अभिलेख विभागाकडून आवश्यक नोंदी करण्यात याव्यात, गट क्रमांक निश्चित करण्यात यावा आणि पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार शेतीचे पट्टे व सातबारा उतारे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. शेतीच्या अधिकृत नोंदी नसल्याने शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत असल्याने हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने केली आहे.
बैठकीला राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, उपाध्यक्ष किशोर कुंडू, माजी सरपंच रमेश लेकलवार, गणपती तुंकलवार, अंकित मोहुर्ले, विनायक गर्तूलवार, गजानन गर्तूलवार, मोहन बंडावार, योगेंद्र चौधरी यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शेकडो शेतकऱ्यांचा अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न प्रशासनाने उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी करून नियमानुसार तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
