१५ ऑगस्ट निमित्य लेख

स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव (७५) वर्षाची सांगता करतांना...... !

प्रस्तावना : भारताच्या स्वातंत्र्याचे यंदा अमृतमहोत्सवीची वर्षाची सांगता आहे. ज्ञात-अज्ञात अनेक क्रांतिवीरांच्या क्रांतीकार्यामुळे जुलमी इंग्रजांच्या तावडीतून भारताची मुक्तता झाली. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक क्रांतीकारकांनी वन्दे मातरम् चा जयघोष करत प्राणार्पण केले. भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी योगदान दिलेल्या प्रत्येकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करावी तेवढी कमीच आहे. आज भारताच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सवाची सांगता होत आहे. पण तो साजरा होत असतांना व्यवस्थेचे अवलोकन करून त्यात सुधारणा करण्यासाठी चिंतन-मंथन होणे अपेक्षित आहे. व्यवस्थेतील अपप्रवृतींचे निर्मूलन करुन एका आदर्श राज्याचा म्हणजेच सुराज्य निर्मितीचा संकल्प स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या सांगतेच्या निमित्ताने आपण करूया.

१. स्वतंत्र ? : १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला. पण ७५ वर्षे झाली तरीही दुर्दैवाने भारत स्वतःचे म्हणजेच स्वतंत्र लागू करण्यात अपयशी ठरला आहे, हे वास्तव आहे.

अ. शिक्षणव्यवस्था : भारतामध्ये जेव्हा प्राचीन गुरुकुल परंपरा अस्तित्त्वात होती, तेव्हा शिक्षणक्षेत्रात भारत अव्वलस्थानी होता. तक्षशीला, नालंदा आदी विद्यापिठांमध्ये देशविदेशातील अनेक विद्यार्थी ज्ञानार्जन करण्यासाठी येत होते. भारताच्या वैभवाचे कारण गुरुकुल शिक्षणपद्धतीमध्ये आहे, हे जाणून मेकॉलेने पद्धतशीरपणे गुरुकुल शिक्षणपद्धत उद्ध्वस्त करून भारतियांना केवळ कारकून बनवणारी, त्यांच्यामध्ये देश-धर्म यांप्रती हीनत्वाची भावना निर्माण करणारी शिक्षणपद्धत लागू केली. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही मेकॉलेची शिक्षणपद्धत आजतागायत चालू आहे. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात थोडे-फार पालट करण्यात आले, तरी शिक्षणव्यवस्थेचा मूळ अभारतीय ढाचा अद्याप आहे तसाच आहे.

आ. राज्यव्यवस्था : विद्यमान लोकशाहीतील राजकारण्यांची निवड करण्याची पद्धतही भारतीय नाही. पूर्वी भारतात सिलेक्टेड म्हणजे पात्र व्यक्तीच्या हातात सत्ता जायची. आता इलेक्टेड म्हणजे बहुमतांद्वारे निवडलेली व्यक्ती सत्तेवर येते. पूर्वी राजगुरु, धर्माचार्य आणि विद्वान ठरवत होते की, राज्य करण्याचा अधिकार कुणाचा आहे ? धृतराष्ट्र मोठा होता; परंतु जन्मांध असल्याने त्याला राज्य सोपवले गेले नाही. मगधचा राजा नंद जनतेवर अन्याय करू लागल्यावर आर्य चाणक्याने विरोध करून सम्राट चंद्रगुप्ताला राज्य चालवण्यासाठी बसवले. अशा प्रकारे उन्मत्त राजाला काढून टाकण्याची व्यवस्थाही भारताच्या परंपरेत होती.आज नेत्याची ५ वर्षांची कारकीर्द पूर्ण झाल्याविना नागरिक त्याला पदच्युत करू शकत नाही. राईट टू रिकॉल चा अधिकार जनतेला नाही. भारताच्या संसदेत जनहितासाठी कायदे बनवणार्‍या खासदारांपैकी अपराधी पार्श्वभूमीच्या खासदारांची संख्या ३४.५ टक्केच्या आसपास आहे.

इ. न्यायव्यवस्था : आजही भारतात इंग्रजकालीन कायदे लागू आहेत. वन्दे मातरम् हे राष्ट्रीय गीत अथवा जन-गण-मन हे राष्ट्रगीत चालू असतांना उभे राहणे यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली विरोध होण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. देशविरोधी शक्तींना त्वरित शिक्षा करणारे किंवा त्यांवर वचक बसवणारे सक्षम कायदे इंडियन पीनल कोड १८६० मध्ये नाहीत. देशात मे २०२२ पर्यंत विविध न्यायालयांमध्ये ४.७ कोटी खटले प्रलंबित होते, तर ३० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या १ लाख ८२ सहस्र इतकी होती. विलंबाने मिळणारा न्याय हा अन्यायच आहे, असे म्हटले जाते. याउलट प्राचीन भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये त्वरित आणि निष्पक्षपणे न्यायनिवाडा होत असे.

ई. व्यापार-व्यवस्था : भारतातून सोन्याचा धूर निघत असे, असे सांगितले जायचे. सध्या भारताचे सकल घरेलु उत्पादन अर्थात् जीडीपी ६.२ टक्क्यांच्या आसपास आहे. हा जीडीपी किमान दोन आकडी करण्याचे ध्येय भारताने घेतले असून त्यासाठी देशाला खूप झटावे लागणार आहे. याउलट १५ व्या शतकात भारताचा जीडीपी २४.४ टक्के होता. ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ अँगस मॅडिसन यांनी त्यांच्या पुस्तकात हे नमूद केले आहे. भारताच्या व्यापाराचा वैश्विक व्यापारात किती मोठा वाटा होता आणि भारत वैभवाच्या शिखरावर होता, हे यावरून लक्षात येते.

थोडक्यात, शिक्षणव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, कायदे, न्यायव्यवस्था स्वतःच्या अर्थात् भारताच्या मूळ परंपरेनुसार चालत नसतील, तर आपण खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र आहोत का ? याचा विचार करायला हवा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘एखाद्या देशाचे संविधान कितीही चांगले असले, तरी ते राबवणार्‍या व्यक्तीच जर असक्षम अस…