Petrol Price
नर्सिंग विद्यार्थिनींच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाला जाग!
-१०० हून अधिक विद्यार्थिनींचा ठिय्या; वसतिगृहासह शैक्षणिक सुविधांचे प्रश्न दीड महिन्यात सोडविण्याचे अधिष्ठात्यांचे आश्वासन
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गोंदिया : शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातील वसतिगृहासह विविध शैक्षणिक आणि मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करीत अखेर नर्सिंग विद्यार्थिनींनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या (एआयएसएफ) नेतृत्वाखाली १०० हून अधिक नर्सिंग विद्यार्थिनींनी शनिवार, २४ ऑक्टोबर रोजी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. विद्यार्थिनींच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने चर्चेची तयारी दर्शविली. अखेर येत्या दीड महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्याचे आश्वासन अधिष्ठात्यांनी दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. मात्र, आश्वासनाची अंमलबजावणी न झाल्यास पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
निवेदनानंतरही कार्यवाही नसल्याने आंदोलन -
एआयएसएफच्या वतीने ८ ऑक्टोबर रोजी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासह विविध समस्यांबाबत महाविद्यालय प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, निवेदन देऊनही समस्यांच्या निराकरणासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला. त्यामुळे विद्यार्थिनींच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. दरम्यान, प्रशासनाने एमबीबीएसच्या विद्यार्थिनींना मुलींच्या वसतिगृहात पाठवून नर्सिंगच्या विद्यार्थिनींना खोल्या खाली करण्यास सांगितल्याचा आरोप एआयएसएफने केला आहे. या व्यवस्थेमुळे दोन्ही विद्यार्थीगटांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.
विद्यार्थिनींच्या निवासाचा प्रश्न योग्य नियोजनातून सोडविण्याऐवजी त्यांच्यातच तणाव निर्माण होईल, अशी परिस्थिती प्रशासनाच्या निर्णयामुळे उद्भवल्याचा आरोप संघटनेने केला. या प्रकरणी शुक्रवार, २३ ऑक्टोबर रोजी एआयएसएफच्या वतीने पोलिस अधीक्षक तसेच संबंधित पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांकडे तक्रारही करण्यात आली होती.
वसतिगृहापासून प्रयोगशाळेपर्यंत विविध मागण्या -
नर्सिंग विद्यार्थिनींना भेडसावणाऱ्या समस्या केवळ वसतिगृहापुरत्या मर्यादित नसून, शैक्षणिक सुविधांचाही त्यात समावेश असल्याचे आंदोलनादरम्यान स्पष्ट करण्यात आले. विद्यार्थिनींनी पुढील मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या.
वसतिगृहाची योग्य व्यवस्था : विद्यार्थिनींना सुरक्षित आणि पुरेशी निवासव्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.
वर्गखोल्या आणि स्वच्छतागृहे : नियमित शैक्षणिक कामकाजासाठी आवश्यक वर्गखोल्या व स्वच्छतागृहांच्या सुविधा उपलब्ध कराव्यात.
अद्ययावत प्रयोगशाळा : नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या गरजेनुसार आधुनिक प्रयोगशाळा आणि आवश्यक शैक्षणिक साधने उपलब्ध करून द्यावीत.
ग्रंथालयाची सुविधा : विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी आवश्यक पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून द्यावे.
पात्र व अनुभवी प्राध्यापक : अध्यापनासाठी आवश्यक पात्र आणि अनुभवी शिक्षकांची व्यवस्था करावी.
नियमित प्रात्यक्षिक वर्ग : अभ्यासक्रमानुसार प्रात्यक्षिकांचे नियमित आयोजन करावे.
मेसची सुविधा : विद्यार्थिनींसाठी भोजनाची योग्य व्यवस्था करावी.
या सुविधांचा अभाव विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी विद्यार्थिनींनी केली.
अधिष्ठाता कार्यालयात ठिय्या; प्रशासनाशी चर्चा -
प्रशासनाकडून ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याच्या निषेधार्थ शनिवारी १०० हून अधिक नर्सिंग विद्यार्थिनी अधिष्ठाता कार्यालयात एकत्र आल्या आणि त्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले. आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत पोलिस प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी हस्तक्षेप केला. त्यानंतर विद्यार्थी प्रतिनिधी, एआयएसएफचे पदाधिकारी आणि महाविद्यालय प्रशासन यांच्यात चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान वसतिगृह, वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, प्राध्यापकांची उपलब्धता, प्रात्यक्षिक वर्ग आणि मेस यांसह विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अखेर अधिष्ठात्यांनी येत्या दीड महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर एआयएसएफने आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
शिकायला आलो आहोत, लढायला नाही; आश्वासनपूर्ती न झाल्यास पुन्हा आंदोलन -
विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा मिळविण्यासाठी आंदोलन करण्याची वेळ येणे ही चिंतेची बाब असल्याची भूमिका एआयएसएफने मांडली. विद्यार्थिनींवर खोल्या खाली करण्यासाठी दबाव टाकण्याऐवजी त्यांच्या निवासाची आणि शैक्षणिक सुविधांची योग्य व्यवस्था करावी, अशी मागणी संघटनेने केली. पढने आए हैं, लड़ने नहीं; हक मांग रहे हैं, भीख नहीं! या घोषणेतून विद्यार्थिनींनी आपल्या मागण्यांबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचेही संघटनेने नमूद केले. ए आयएसएफचे राज्याध्यक्ष वैभव चोपकर आणि प्रणय बडवाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाची दीड महिन्यात पूर्तता झाली नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी पुन्हा आंदोलन छेडण्यात येईल.
आता आश्वासनाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष -
नर्सिंग विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाचा आणि शैक्षणिक सुविधांचा प्रश्न त्यांच्या शिक्षणाशी थेट संबंधित आहे. आंदोलनानंतर प्रशासनाने दीड महिन्याची मुदत दिली असली, तरी या कालावधीत प्रत्यक्ष किती समस्या सोडविल्या जातात, याकडे विद्यार्थिनींचे लक्ष लागले आहे. निवासव्यवस्थेपासून ते नियमित प्रात्यक्षिक वर्गांपर्यंतच्या मागण्यांवर प्रशासनाने ठोस निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आता आंदोलनातून मिळालेल्या आश्वासनाचे रूपांतर प्रत्यक्ष सुविधांमध्ये होते की विद्यार्थिनींना पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
