संजय गांधी निराधार अनुदान योजना : गरिबांना आधार

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / नागपूर : मानवाला जीवन जगण्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत मानवी गरजा आवश्यक असतात आणि याच अनुषंगाने शासनाच्या वतीने अनेक योजना चालविण्यात येत आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागा अंतर्गत शिक्षण आणि प्रशिक्षण, आर्थिक उन्नतीसाठी, रोजगार, विशेष सहाय्य, अपंग कल्याण, सामाजिक एकात्मता, सामाजिक उपाय, पुरस्कार आदि विषयांशी संबंधित शासकीय योजना राबविण्यात येतात. त्यामध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना, आम आदमी विमा योजना अशा विविध योजना राज्य तसेच केंद्र शासनामार्फत वंचित घटकातील व्यक्तींसाठी त्यांचा समाजातील मान उंचावण्यासाठी त्यांना एक आर्थिक आधार देऊन स्वतःच्या उन्नतीसाठी योजना राबविण्यात येते.

त्यापैकी एक म्हणजे संजय गांधी निराधार अनुदान योजना. संजय गांधी निराधार योजना ही सन १९८० पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक व मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती व निराधार विधवांना अर्थसहाय्य देण्याच्या मूळ हेतूने संजय गांधी निराधार योजना राबवण्यात येत आहे. संजय गांधी निराधार योजना आता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना या नावाने राबविण्यात येत आहे.

त्यासोबतच नागपूर जिल्ह्याच्या वतीने १८ ते ६५ वर्षाखालील निराधार व्यक्तीला अर्थसाहाय्य देण्याच्या मूळ हेतूने ही योजना राबविण्यात येत आहे. जेणेकरून त्यांना त्यांच्या उपजीविकेसाठी व दैनंदिन गरजांसाठी इतर कोणावर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही आणि नागपूर जिल्हातील व्यक्ती सशक्त व आत्मनिर्भर बनतील. गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत देऊन अधिक सक्षम आणि गरिबी कमी करण्यासाठी आणि देशाचा आर्थिक विकास वाढवण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे.

सन २०२३-२४ अर्थसंकल्प या योजने अंतर्गत प्रतीमाह-प्रती लाभार्थी रुपये १००० एवढे अनुदान देण्यात येत होते. त्यामध्ये आता ५०० रुपयाची वाढ करून आता एकुण प्रतिमाह रुपये १५०० इतके अनुदान लाभार्थ्यांना मिळेल. त्याचबरोबर या योजनेमधून शेतमजूर महिला हा प्रवर्ग देखील आता वगळण्यात आलेला आहे. तर तृतीयपंथी व परित्यक्ता या प्रवर्गाचा या योजनेमध्ये आता नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.

या योजनेत खुला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती ,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग,इतर मागास वर्गातील अपंगातील अस्तिव्यंग, अंध, मूकबधिर, कर्णबधिर, गतिमंद इत्यादी प्रवर्गातील स्त्री-पुरुष, क्षयरोग, कर्करोग, पक्षाघात, प्रमस्तीष्कघात,एड्स, कुष्ठरोग यासारख्या आजारामुळे स्वतःचा चरितार्थ चालवू न शकणारे पुरुष व महिला.

१८ वर्षाखालील अनाथ मुले, निराधार महिला, निराधार विधवा, शेतमजूर महिला, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी, घटस्पोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळालेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. त्याचप्रमाणे अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला ,तृतीयपंथी, देवदासी , ३५ वर्षाखालील अविवाहित स्त्री, तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैदयाची पत्नी या योजने अंतर्गत लाभ घेऊ शकतात.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेमधील लाभार्थी ६५ वर्षाचे झाल्यानंतर त्या लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये समावून घेतले जाईल. ज्या लाभाथ्यांचे कुटूंब दारिद्रयरेषेखालील यादीत आहे, फक्त तेच लाभार्थी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये यापुढे लाभ मिळण्यास पात्र ठरतील.लाभार्थीचे प्राणज्योत मावळल्यानंतर मृत्यूच्या दिनांकापर्यंचा हिशोब करुन ती योग्य प्रमाणात लाभार्थीच्या उत्तरजीवी व्यक्तीला, म्हणजे त्याची पत्नी/तिचे पती किंवा कायदेशीर वारसास देण्यात येईल.

तसेच केंद्र पुरस्कृत दारिद्र्य रेषेखालील वृद्ध व्यक्तींकरिता आणि लाभार्थ्यांचे वय ८० वर्ष झाल्यास त्या लाभार्थ्यांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ देण्यात येईल, ४० ते ७९ वर्ष वयोगटातील विधवा महिलांकरिता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना देण्यात येईल व १८ ते ७९ वर्ष वयोगटातील व ८०% जास्त अपंगत्व असलेले तसेच एक किंवा बहु अपंगत्व असलेले दिव्यांग व्यक्तींसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना देखील राबविण्यात येतात. योजने अंतर्गत गरीब कुटुंबांना कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात. ही योजना तरुणांना आणि मुलांना शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात मदत करते, ज्यामुळे त्यांचे भविष्य मजबूत होते. तसेच गरीब कुटुंबांना आरोग्य सेवांमध्ये प्रवेश करण्यास मदत करते, ज्यामुळे त्यांचे कल्याण सुधारते.

योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी वयाचा दाखला,उत्पन्नाचा दाखला, रहिवाशी दाखला, अपंगाचे प्रमाणपत्र, असमर्थतेचा दाखला, अनाथ असल्याचा दाखला अश्या अनेक आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. योजनेसाठी अर्ज ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने करता येतो. अर्जदारांना संबंधित कागदपत्रांसह अर्ज भरून आणि प्रस्तुत करावा लागतो. योजनेची अंमलबजावणी राज्य स्तरावर निर्यात केली जाते आणि योजनेच्या ऑपरेशन आणि मानकीकरणावर राज्य सरकार किंवा संबंधित संस्थांचे निरीक्षण केले जाते.

ही योजना अनेक गरीब कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य देऊन स्वातंत्र्य आणि प्रगतीच्या दिशेने उच्च पातळीवर पाऊल टाकण्यास मदत करते. नागपूर जिल्ह्यातील शहरी २,५५,००० आणि ग्रामीण ६०,००० अशा एकुण ३,२५,००० लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून त्यांना चांगले जीवन जगण्यासाठी मार्गदर्शनही मिळाले आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अप्रत्यक्षपणे विकसित होत आहे आणि देशातील सर्व गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याचे उद्दिष्ट आहे. संजय गांधी निराधार योजने संदर्भामध्ये कोणतीही अडचण/समस्या असल्यास आपल्या गावातील तलाठी कार्यालय किंवा तालुका स्तरावर तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संबंधित संकेतस्थळावर भेट द्या.