महत्वाच्या बातम्या

जादूटोणा विरोधी कायद्याची जनजागृती करा : जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर

- विज्ञाननिष्ठ समाजासाठी शालेय स्तरावर प्रयत्न करा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / नागपूर : नागपूरसारख्या प्रगत जिल्ह्यामध्ये जादूटोणा, करनी, विष उतरविण्यासाठी मांत्रिक बोलावणे, गुप्त धनाचा शोध व अन्य अंधश्रद्धा वाढणार नाहीत यासाठी जादूटोणा विरोधी कायद्याची जनजागृती शालेय स्तरापासून करण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यातील अशा घटना घडणाऱ्या भागामध्ये प्रचार प्रसाराचे नियोजन करुन जनजागृती करण्यात यावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी आज येथे दिले.

छत्रपती सभागृहामध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या जादूटोणा विरोधी कायदा, जनजागृती प्रचार आणि प्रसार कार्यक्रम संदर्भात घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, सहायक आयुक्त समाज कल्याण सुकेशिनी तेलगोटे प्रामुख्याने उपस्थित होत्या.

नागपूर शहरातील काही भाग व ग्रामीण भागामध्ये भोंदूगिरी, जादूटोणा, अंधश्रद्धा याला बळी पडल्यामुळे अनेक गुन्हे दाखल होत आहे. केवळ अज्ञानातून अंधश्रद्धा वाढत असेल तर अशा भागांना ओळखून जनजागृती आवश्यक आहे. स्त्री-भ्रृण हत्त्यासंदर्भात व्यापक जनजागृती अभियान शासनामार्फत अनेक वर्ष राबविल्यानंतर या प्रकारात समाजामध्ये सकारात्मक चित्र निर्माण झाले आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलणाच्या क्षेत्रातही प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक असून विज्ञाननिष्ठ समाजनिर्मितीसाठी समाज कल्याण विभागाने व गृह खात्याने संयुक्त मोहीम राबवावी. यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रचार, प्रसारासाठी तत्पर असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभागामार्फत आज झालेल्या दक्षता समितीच्या बैठकीत ॲट्रॉसिटी व विविध कायद्यान्वये पिडीतांना मदतीच्या संदर्भातील घटनाक्रमाचा आढावा घेण्यात आला.

जिल्ह्यामध्ये या घटनाक्रमांची संख्या दिवसेंदिवस कमी व्हायला हवी. यासाठी प्रत्येक तालुकास्तरावरुन प्रयत्न झाले पाहिजे. या घटनांना गांर्भियाने घेतले पाहिजे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

आजच्या दक्षता समितीच्या बैठकीला दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपविभागीय अधिकारी, गट विकास अधिकारी व विविध विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

१५ ऑगस्टपूर्वी प्रस्ताव सादर करा -

अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत सर्व विभागांनी आपले प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता घेऊन १५ ऑगस्टपूर्वी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

समाज कल्याण विभागाच्या उपयोजनांचा आढावा त्यांनी घेतला. अनेक विभागांनी आपले प्रस्ताव सादर केले नसल्याचे लक्षात आल्यावर अनेक विभागाला पत्र देण्याचे त्यांनी निर्देशीत केले.