ग्रामीण अर्थव्यस्थेशी जोडल्यास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत बदल : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


- ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी स्मॉल अर्बन सेंटर 
- गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवाराला लोकांनी मतदान करू नये. 
- मिहान मध्ये १ लाख रोजगार निर्मिती होईल. 
- युवकांनी राजकारणात यावे. 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नागपूर :
शेतकरी सावकाराच्या दारात जाऊ नये आणि बँकेत त्याची पत पुन्हा तयार व्हावी म्हणून कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी केलेली तात्पुरती उपाययोजना आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी या शासनाने शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यावर भर दिला आहे. डिजिटल इकॉनॉमी ही रुरल इकॉनॉमिशी जोडली तरच शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
वानाडोंगरी येथील यशवंतराव चव्हाण अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आज लोकमंच कार्यक्रमांतर्गत विषय खोल यावर मुख्यमंत्र्यानी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत अनेक प्रश्नांना दिलखुलास उत्तरे दिलीत. यावेळी संस्थेचे संस्थापक माजी खासदार दत्ता मेघे, आमदार समीर मेघे, प्राचार्य डॉ. उदय वाद्ये, अभिनेते  निपूण धर्माधिकारी उपस्थित होते.
  शेती आणि शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मोदी सरकारने स्वामिनाथन आयोग लागू केला. याशिवाय शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव दिला. एवढ्यावरच न थांबता हमी भावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने 3 वर्षात साडे आठ हजार कोटी धान्याची खरेदी केली आहे. याशिवाय भाजीपाला नियमन मुक्त केल्यामुळे शेतकरी कुठेही भाजीपाला विकू शकतात. शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक या शासनाने दुपटीने वाढवली असून त्याचा परिणाम म्हणजे  16 हजार गावे जलयुक्त शिवारमुळे  दुष्काळमुक्त झालीत. यावर्षी 26 टक्के पाऊस कमी पडूनही उत्पादकता वाढली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
 ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी स्मॉल अर्बन सेंटर तयार करण्याचं काम होत आहे. शहरी भागाची गरज ग्रामीण भागातून पुरवली जाईल असे उद्योग ग्रामीण भागात उभे राहिले तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलेल. याशिवाय  मनोरंजन क्षेत्र आणि संधीचं विकेंद्रीकरण झालं तर ग्रामीण भागातून स्थलांतर होण्याचं प्रमाण कमी होईल असा आशावाद श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
 बेरोजगारी वाढतेय या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले उद्योगात सेवा क्षेत्राचा वाटा वाढतोय. देशात सुरू झालेल्या एकूण स्टार्ट अप पैकी 25 टक्के स्टार्टअप एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यातही युवा पिढीचा सर्वात जास्त फोकस हा कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपकडे आहे, याचा अर्थ निश्चितच रोजगार वाढलेत. देशात प्रॉव्हिडेंट फंड ची खाती वाढलीत, त्यातही महाराष्ट्रातील खाती सर्वात जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले
   मिहान हा प्रकल्प रखडला नसून इथे 90 उद्योगांनी जागा घेऊन ठेवली आहे. हे सर्व उद्योग येत्या तीन वर्षांत पूर्णपणे सुरू होतील. तेव्हा 1 लाख बेरोजगारांना नोकरी मिळेल. सध्या 30 हजार लोकांना रोजगार मिळाला असून एरोस्पेस आणि पतंजली सारख्या उद्योगात 65 हजार लोकांना थेट रोजगार मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
 राजकीय पक्ष गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराला तिकीट देतात या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री फडणवीस म्हणाले,  आज उमेदवाराची इत्यंभूत माहिती निवडणूक आयोग जाहीर करतो. मतदान केंद्रावर सुद्धा अशा उमेदवारांची माहिती प्रसिद्ध केली जाते. त्यामुळे लोकांनीच अशा उमेदवाराला नाकारले तर राजकीय पक्ष अशा उमेदवारांना तिकीट देणार नाही.  मात्र, लोक मतदानच करीत नाहीत इतकी वाईट स्थिती सध्या आहे. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सर्व व्यवस्था लोकशाहीच उपलब्ध करून देते. त्यामुळे  अशा लोकशाही प्रक्रियेपासून आपण अलिप्त राहू शकत नाही. युवा पिढी मतदानाला बाहेर पडली तर या देशाच्या राजकारणाच चित्र बदलेल. तसेच ज्यांना काहीतरी करायचे आहे त्यांनी राजकारणात अवश्य यावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
  मुख्यमंत्री सहय्यता निधीतून छोट्या मुलांची हृदय शस्त्रक्रिया करता आली आणि या मुलांनी गुलाबाची फुले मला दिली. तो माझ्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा क्षण होता. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून 40 हजार रुग्णांना  500 कोटी रुपयांची मदत आतापर्यंत केली आहे. यासाठी अनेकांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मदत केली असून अनेक गरजूंना याचा लाभ मिळाल्याचे समाधान असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. राजकारणात आलो नसतो तर मी वकील झालो असतो. मात्र ही संधी हुकली असेही मुख्तामंत्र्यांनी एका प्रशनाच्या उत्तरात सांगितले. 
   महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध नसल्याबाबतचा प्रश्न अंबिका गोडबोले या विद्यार्थिनीने विचारला. यावर मुख्यमंत्र्यांनी ही खरी परिस्थिती असून याबाबतीत आपला देश खूप मागे आहे. आता आपण महानगरपालिका क्षेत्र आणि राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालयांची व्यवस्था उभी करत असल्याचे सांगितले.
  डिजिटल पेमेंटसाठी व सायबर सुरक्षेचे काय प्रयत्न केले जात आहेत, या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यानी सांगितले की, सायबर सुरक्षा हा कळीचा मुद्दा असून याला राज्यशासन केंद्र स्थानी ठेऊन काम करीत आहे. जिल्हास्तरावर सायबर लॅब सुरू करणारे महाराष्ट्र  हे पहिले राज्य आहे. 1 हजार पोलिसांना सायबर ट्रेनिंग दिले असून 1 हजार वारीयर्सची सायबर आर्मी राज्यात तयार आहे.
  आज मोठ्या प्रमाणात फेक न्यूज सोशल मीडियावर दिसतात. कारण या माध्यमाची  मूल्येच तयार झाली नाहीत. ही संवादाची माध्यमे लोकांनीच सजगतेने वापरली पाहिजेत. यासाठी कायदा आणखी कडक करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
 यावेळी निपूण धर्माधिकारी यांनी मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत घेतली तसेच विद्यार्थ्यांनीही मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारलेत.  या कार्यक्रमाला सर्व विभाग प्रमुख आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.



  Print






News - Nagpur | Posted : 2019-02-02






Related Photos