Petrol Price
हरेगाव मळ्यातील खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा
- सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी; मूळ शेतकरी व कायदेशीर वारसांना जमीन परत देण्याचा शासनाला मिळणार अधिकार
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वृत्तसंस्था : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव मळा येथील खंडकरी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. शेती महामंडळाकडे असलेल्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या परताव्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या मूळ शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार, विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने संबंधित कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
१०४ वर्षांपूर्वी ब्रिटिश सरकारने घेतल्या होत्या जमिनी -
हरेगाव मळा परिसरातील संबंधित जमिनी सुमारे १०४ वर्षांपूर्वी ब्रिटिश सरकारने सिंचन सुविधांच्या विकासासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर या जमिनी द बेलापूर कंपनी लिमिटेड यांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अस्तित्वात आल्यानंतर संबंधित कंपनीकडे असलेल्या मोठ्या क्षेत्रफळातील जमिनींची कमाल धारणा मर्यादेच्या अनुषंगाने तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी कंपनीकडील एकूण ७ हजार ३७७ एकर १२ गुंठे जमिनीपैकी ६ हजार ४२५ एकर १७ गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरविण्यात आली. ही जमीन शासनाने महाराष्ट्र शेती महामंडळाकडे वर्ग केली.
मूळ शेतकरी व वारसांचा न्यायालयीन लढा -
शेती महामंडळाकडे जमीन वर्ग झाल्यानंतर मूळ शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांनी आपली जमीन परत मिळावी, यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न केले. या जमिनींच्या परताव्यासाठी काही मूळ शेतकरी व त्यांच्या वारसांनी न्यायालयाचाही मार्ग अवलंबला.
मात्र, विद्यमान कायदेशीर तरतुदींमुळे या जमिनी मूळ शेतकरी किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्यासाठी अडचणी निर्माण होत होत्या. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ मधील कलम २८-१ एए अंतर्गत सध्याच्या तरतुदीनुसार या प्रकरणात कार्यवाही करता येत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले.
सिलिंग कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित -
ही कायदेशीर अडचण दूर करण्यासाठी महसूल मंत्रालयाने सिलिंग कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानुसार कलम २८-१ एए मधील पोटकलम (३) मध्ये नवीन पोटकलम ३-१ब समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे सादर करण्यात आला. विधि व न्याय विभागाने या प्रस्तावाला मान्यता देत कायद्यात सुधारणा करण्यास सहमती दर्शविली आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे आता या दिशेने पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून जमीन परत करण्याचा मार्ग -
प्रस्तावित कायद्यातील सुधारणेमुळे हरेगाव मळा येथील संबंधित जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या निर्णयानंतर संबंधित जमिनींच्या परताव्याची प्रक्रिया शासनाच्या पुढील आदेश व कायदेशीर कार्यवाहीवर अवलंबून राहणार आहे. अध्यादेश काढल्यानंतर त्यानुसार आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र मूळ शेतकरी अथवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांच्या हक्काबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
दीर्घकाळाच्या संघर्षाला मिळणार कायदेशीर आधार -
हरेगाव मळ्यातील जमिनींच्या प्रश्नाला शंभर वर्षांहून अधिक काळाची पार्श्वभूमी आहे. ब्रिटिशकालीन जमीन अधिग्रहण, त्यानंतर कंपनीला करण्यात आलेला भाडेपट्टा, सिलिंग कायद्यानुसार अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनी आणि त्यानंतर शेती महामंडळाकडे झालेला वर्ग या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे मूळ शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांचा जमिनीवरील हक्काचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला. आता सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेमुळे या प्रश्नावर कायदेशीर मार्ग उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, अध्यादेश जारी झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते, याकडे हरेगाव मळ्यातील संबंधित शेतकरी व त्यांच्या वारसांचे लक्ष लागले आहे.
