शिष्यवृत्तीसह वस्तीगृहाचे प्रश्न लवकर निकाली निघणार : मंत्रालयात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पदाधिकारीसोबत बैठक


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गोदिया :
राज्यातील ओबीसी समाजाच्या विविध प्रश्नाना घेऊन आज मंत्रालयात मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव व अप्पर सचिव ,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासोबत बुधवारी  झालेल्या बैठकित सकारात्मक चर्चा झाली. यात मार्च पुर्वी सर्व जिल्ह्यातील ओबीसी वस्तीगृहाचे प्रस्ताव मागवून सर्वा़ना मंजुरी देण्याची प्रकिया करण्यासोबतच प्रलंबित शिष्यवृत्ती वितरणावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अप्पर सचिव प्रविण परदेशी यांनी सांगितले. तसेच ५०० कोटी रुपये ओबीसी महामंडळला देण्यासंबधी पुढच्या कॅबीनेट बैठकित निर्णय होणार असल्याची ग्वाही दिली. तसेच राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात ओबीसी वसतीगृहाचा प्रश्न लवकर निकाली काढण्याचे आश्सावन देण्यात आले.
ओबीसी महासंघ विविध विषयावर सातत्याने लढा देतआहेत. त्या लढ्याची दखल शासनाने घेतली. ७ ऑगस्टच्या मुंबईत पार पडलेल्या तिसèया राष्ट्रीय महाधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या शब्दानुसार आज बुधवारला(दि.९) मंत्रालयात मुख्यमंत्र्याचे,प्रधान सचिव भुषण गगरानी, अप्पर सचिव प्रविण परदेशी, विधानपरिषद सदस्य डॉ.परिणय फुके,राष्ट्रीय ओबीसी  महासंघाचे अध्यक्ष डाॅ बबनराव तायवाडे,कार्याध्यक्ष माजी खासदार डाॅ खुशाल बोपचे,महासचिव सचिन राजुरकर,सहसचिव खेमेंद्र कटरे,गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समिती अध्यक्ष बबलू कटरे,युवा आघाडी अध्यक्ष मनोज चव्हाण,शरद वानखेडे,संजय पन्नासे,दिनेश चोखारे विजाभज ओबीसी मंत्रालयाचे सचिव जे.पी.गुप्ता, उपसचिव गुरव आदि विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.चर्चेत महात्मा फुले समग्र वांडःमयाची किमंत कमी करून सर्वांना उपलब्ध करून देण्यावर चर्चा करण्यात आली त्यावर भुषण गगरानी यांनी यावर सकारात्म निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या वस्तीगृहात १० टक्के आरक्षण होते ते सामाजिक मंत्रालयाने शासन निर्णय काढून कमी केले आहे ते पुर्ववत ठेवण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली तेव्हा संबधित विभागाच्या शासन निर्णयात दुरूस्ती करण्यासंबधीची सुचना करण्यात आली.जोपर्यंत ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह तयार होत नाही तोपर्यंत सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृहातील जागा कमी करण्यात येणार नाही यासबंधी मुख्यमंत्र्यानाही अवगत करुन देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
गोंदिया येथील वस्तीगृहाकरीता ओबीसी महासंघ व ओबीसी संघर्ष कृती समितीने आधीच समाजकल्याण विभाग व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सोपवून जुन्या क्षयरोग रुग्णालयाची जागा देण्याची मागणी केल्याची माहिती देत समाजकल्याण विभागाने पाठपुरावा सुध्दा केल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे व महासंघाचे सचिव खेमेद्र कटरे यांनी बैठकित दिली.त्यावर भंडारा व गोंदियाच्या वसतीगृहाच्या जागेचा प्रश्न लवकर निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना भेटणार असे आमदार फुके यांनी सांगितले.  
महाडीबीटीद्वारे शिष्यवृत्तीचे प्रलबिंत देयके त्वरीत देण्यासोबत केंद्राची मट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती १०० टक्के देण्यात यावे.परदेश शिष्यवृत्तीमध्ये खुल्या प्रवर्गासारखेच ओबीसींना २० लाखाची उत्पन्न मर्यादा ठेवण्यात यावे यावरही चर्चा झाली यावर परदेशी यांनी मुख्यमंत्रीसोबत लवकरच चर्चा करुन ओबीसी महामडंळासाठी ५०० कोटी रुपयाचा निधी संदर्भात येत्या मंत्रिमंडळ बैठकित निर्णय होणार असल्याची माहिती बैठकित देण्यात आली.ओबीसी शेतकèयांना वनहक्क पट्टयासाठी तीन पिढयांची लावलेली अट रद्द करण्यासंदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.आमदार फुके यांनी वस्तीगृहाचा प्रश्न येत्या शैक्षणिक सत्रापुर्वी निकाली काढून ओबीसी मुलांनाही सर्व अभ्यासक्रमात शिष्यवृत्ती देण्यासबंधात कारवाई करण्यासबंधी चर्चा केली.राज्य सरकारच्या सर्व खात्यामधील ओबीसी संवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखणे व अनुषेशाअंतर्गत रिक्त जागा या नोकरभरतीत त्वरीत भरणे.मराठ्याना दिलेले सरसकट १६ टक्के आरक्षणाची त्या जिल्ह्यातील टक्केवारी बघून कारवाई करण्यात यावे. महात्मा ज्योतीराव फुले व सावित्रीबाई फुले यांना संयुक्त भारतरत्न प्रदान करण्याकरीता केन्द्र शासनाकडे शिफारस करणे आदि मुद्यावर चर्चा सकारात्मक पार पडली.
 



  Print






News - Gondia | Posted : 2019-01-10






Related Photos