महत्वाच्या बातम्या

अंगठा द्या, तुरुंगात सुविधा मिळवा : गृह विभागाचा निर्णय

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : कारागृहाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्यातील कारागृहात प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येत आहेत. शनिवारी मुंबईसह पुणे, कल्याण, अमरावती नागपूर कारागृहामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले.

सीसीटीव्हीच्या संरक्षणासह आता कॅन्टीन सुविधाही कॅशलेस होणार आहे. कैदी फक्त बायोमेट्रिक पद्धतीने कॅन्टीनमधून खाद्य पदार्थांसह कपडे तसेच आवश्यक वस्तू खरेदी करू शकतील या दृष्टीने कारागृह विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबईतील आर्थर रोडमध्ये ३२० तर भायखळा कारागृहात ९० कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्रात एकूण ६४ कारागृह असून त्यात ९ मध्यवर्ती कारागृह, एक महिला, तर २८ जिल्हा, १९ खुल्या कारागृहांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रामध्ये मध्यवर्ती कारागृहात महिला आणि पुरुष मिळून २६ हजार २४३ कैदी आहेत. कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण तसेच बळकटीकरण करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील आर्थर रोड, भायखळा कारागृहासह येरवडा, कल्याण, अमरावती नागपूर कारागृहात सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत.

राज्यातील उर्वरित ४४ कारागृहांमध्ये पुढच्या वर्षी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येतील. दुसरीकडे, कारागृहातील सर्व सुविधा कॅशलेस करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.

यामुळे कैद्यांच्या नातेवाईकांना पैसे पाठविण्यासाठी पोस्टाचा आधार घ्यावा लागणार नाही. ते ऑनलाईन पद्धतीने पैसे पाठवू शकतात. ते थेट कैद्याच्या खात्यात जमा होणार आहे. पुढे, नातेवाईकांकडून येणारे पैसे तसेच रोजगारातून कमवलेले पैसे त्याच्या संबंधित खात्यात जमा होणार आहेत.

कुठे किती कॅमेरे ? :
नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह (९४१), किशोर सुधारालय नाशिक (८६), लातूर जिल्हा कारागृह (४६०), जालना जिल्हा कारागृह (३९९), धुळे जिल्हा कारागृह (३३१), नंदूरबार जिल्हा कारागृह (३६५), सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृह (३६५), गडचिरोली खुले कारागृह (४३४), ठाणे मध्यवर्ती कारागृह (२४७), तळोजा मध्यवर्ती कारागृह (२४४)

कुठल्या कारागृहात किती सीसीटीव्ही ?
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह : ८१२
मुंबई मध्यवर्ती कारागृह : ३२०
कल्याण जिल्हा कारागृह : २७०
भायखळा जिल्हा कारागृह : ९०
अमरावती मध्यवर्ती कारागृह : १०६
नागपूर मध्यवर्ती कारागृह : ७९६

लवकरच कैद्यांसाठी असणारी कॅन्टीन सुविधा ही कॅशलेस पद्धतीने सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे कैद्यांचे नातेवाईक ऑनलाइन पेमेंट करू शकतील आणि कारागृहातील कैदी कॅशलेस पद्धतीने त्यांना आवश्यक असणाऱ्या वस्तू घेऊ शकतील. कारागृह उद्योगांचा विकास करण्यासाठी एक-एक उद्योगाचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल व त्यादृष्टीने कैद्यांना मार्गदर्शन करण्यात येईल.