महत्वाच्या बातम्या

ओडिशा राज्याच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना परमनंट करा : शाहरुख मुलाणी

- महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने जोरदार मागणी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / मुंबई : ओडिशा राज्याचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी ट्विटर द्वारे एक चित्रफित प्रकाशित करत ओडिशा राज्यातील 57 हजार पेक्षा अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम समायोजन (परमनंट) केलेले आहे. त्याचधर्तीवर राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना परमनंट करावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन देऊन जोरदार मागणी केली आहे.

यावेळी मुलाणी म्हणाले की, सन 1993 पासून विविध महानगरपालिका मध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सन 2000 मध्ये धर्मवीर स्व. आनंद दिघे, यांनी कामगारांना कायम समायोजन (परमनंट) करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करून कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला होता अशी आख्यायिका आहे. ज्याअर्थी ओडिशा राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम समायोजन (परमनंट) केले आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील विविध शासकीय / निम शासकीय कार्यालयात आस्थापने वरील कंत्राटी, बाह्यस्त्रोत कंत्राटी, मानधना वरील कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम सेवेत घेण्याबाबत आम्ही गेली अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करतोय. संपूर्ण राज्यात 03 लाख पेक्षा अधिक कंत्राटी कर्मचारी आज मंत्रालय ते ग्रामपंचायत पर्यंत सर्व विभागात मागील 01 ते 20 वर्षांपासून काम करत आहे. त्यात मंत्रालय आस्थापना, आयुक्तालय, संचालनालय, महामंडळे, स्थानिक स्वायत्त संस्था यांमध्ये अनेक अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने चोख काम करत आहे. वर्षानुवर्षे त्यांना कामाचा अनुभव सुद्धा आला आहे. जर हेच कंत्राटी कर्मचारी नियमित पदावर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार ते ज्या पदावर काम करत आहेत किंवा समकक्ष पदावर समोयोजित केले तर त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार नाही, त्यामुळे राज्य शासनाचा वेळ आणि पैसा वाचेल. त्याअनुषंगाने राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना परमनंट करावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी केली आहे.

दरम्यान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यांच्यासह कामगार मंत्री, विधानसभा विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव सेवा व वित्त, सचिव (प्र.सु.र.व. का.), प्रधान सचिव, आयुक्त कामगार विभाग यांना देखील निवेदनाची प्रत देण्यात आली असल्याचे मुलाणी यांनी सांगितले. याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे संस्थापकीय अध्यक्ष मुकुंद जाधवर, सरचिटणीस शहाजी नलवडे, राज्य सचिव बाबासाहेब कोकाटे, कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, सह कार्याध्यक्ष सचिन पाटील, कोषाध्यक्ष विकास डेकाटे, महिला राज्याध्यक्ष माधुरी थोरात, सह चिटणीस प्रशांत गायकवाड, प्रमोद अहिरराव, राज्य उपाध्यक्ष विलास भोसले, इंजि. राजेंद्र बुरांडे, राज्य महिला उपाध्यक्ष अरुणा काकडे, राज्य उपाध्यक्ष मनोजकुमार म्हस्के, ओंकार जाधव आदी पदाधिकाऱ्यांनी आपली मते मांडली.