Petrol Price
समग्र शिक्षामध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मुद्दा लोकसभेत
- खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत शुन्य प्रहर मध्ये उपस्थित केला मुद्दा
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली (वर्धा) : सन २०१८-१९ मध्ये सर्व शिक्षा अभियानाचे समग्र शिक्षामध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या २१ वर्षापासून ५ व्या वेतन आयोगानुसार मिळत आहे, यामध्ये आतापर्यंत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. समग्र शिक्षामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळावे, याकरिता खासदार रामदास तडस यांच्याकडे केन्द्रसरकारकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार आज खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत शुन्ह प्रहर मध्ये समग्र शिक्षामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित करुन लोकसभेचे लक्ष वेधले.
महाराष्ट्रातील एकूणच शिक्षणांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात गेल्या ५ वर्षांपासून वाढ करण्यात आलेली नाही, ही गंभीर बाब आहे. समग्र शिक्षामध्ये महाराष्ट्रात ६ हजार २५१ कंत्राटी कर्मचारी कार्य करत आहेत, ज्यांचे वेतन ५ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे, परंतु इतर विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळत आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचा प्रस्ताव देण्यासाठी २०२०-२०२१ च्या फ्रेमवर्कमधील पान क्रमांक ३२२ च्या ठरावामध्ये लिहिलेले कलम काढून टाकणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकार पगारवाढीचा विचार करू शकेल. एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढीसाठी प्रयत्न करण्याची विनंती माननीय शिक्षामंत्री यांना खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत शुन्ह प्रहर मध्ये केले.
सन २००१-०२ मध्ये माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयीजींनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 86 नुसार प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी. जे ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला सक्तीच्या शिक्षण देण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियान हा भारत सरकारचा एक प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रम आहे, सन २०१८-१९ मध्ये सर्व शिक्षा अभियानाचे समग्र शिक्षामध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना गेल्या २१ वर्षापासून त्यांची वेतन वाढ झालेली नाही, त्यामुळे इतर विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांनाही वेतन मिळावे, त्यांना न्याय मिळावा या दृष्टीकोनातुन आज लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केल्याचे यावेळी खासदार रामदास तडस म्हणाले.
 : सन २०१८-१९ मध्ये सर्व शिक्षा अभियानाचे समग्र शिक्षामध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या २१ वर्षापासून ५ व्या वेतन आयोगानुसार मिळत आहे, यामध्ये आतापर्यंत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. समग्र शिक्षामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळावे, याकरिता खासदार रामदास तडस यांच्याकडे केन्द्रसरकारकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार आज खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत शुन्ह प्रहर मध्ये समग्र शिक्षामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित करुन लोकसभेचे लक्ष वेधले.महाराष्ट्रातील एकूणच शिक्षणांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात गेल्या ५ वर्षांपासून वाढ करण्यात आलेली नाही, ही गंभीर बाब आहे. समग्र शिक्षामध्ये महाराष्ट्रात ६ हजार २५१ कंत्राटी कर्मचारी कार्य करत आहेत, ज्यांचे वेतन ५ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे, परंतु इतर विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळत आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचा प्रस्ताव देण्यासाठी २०२०-२०२१ च्या फ्रेमवर्कमधील पान क्रमांक ३२२ च्या ठरावामध्ये लिहिलेले कलम काढून टाकणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकार पगारवाढीचा विचार करू शकेल. एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढीसाठी प्रयत्न करण्याची विनंती माननीय शिक्षामंत्री यांना खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेत शुन्ह प्रहर मध्ये केले.सन २००१-०२ मध्ये माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयीजींनी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 86 नुसार प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी. जे ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला सक्तीच्या शिक्षण देण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियान हा भारत सरकारचा एक प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रम आहे, सन २०१८-१९ मध्ये सर्व शिक्षा अभियानाचे समग्र शिक्षामध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना गेल्या २१ वर्षापासून त्यांची वेतन वाढ झालेली नाही, त्यामुळे इतर विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांनाही वेतन मिळावे, त्यांना न्याय मिळावा या दृष्टीकोनातुन आज लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केल्याचे यावेळी खासदार रामदास तडस म्हणाले. )
News - Rajy
