महत्वाच्या बातम्या

राज्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात ६ वर्षांत ३३६ मृत्यू : इतर राज्यांतील वन खात्यांकडे मागितला सल्ला

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्यात गेल्या काही वर्षांत संरक्षित वने व वन क्षेत्राच्या संख्येत वाढ झालीआहे. तर दुसरीकडे मानवी लोकसंख्येपाठोपाठ वनांवरील अतिक्रमणेही वाढले. यामुळे मानव व वन्य जिवांच्या संघर्षात खास करून मानवासोबत वाघ आणि हत्तींच्या संघर्षात वाढ झाल्याचे राज्याच्या वन विभागाला आढळून आले आहे. मागील सहा वर्षांत वाघ आणि बिबट्याच्या हल्ल्यात ३३५ जणांना प्राण गमवावे लागले आहे. त्यामुळे मानव वन्य जिवांचा संघर्ष कमी करण्यासाठी महाराष्ट्राने देशातल्या इतर राज्यांतील वन खात्यांकडे सल्ला मागितले आहे.

राज्यात सध्या ६ राष्ट्रीय उद्याने, ५० अभयारण्ये, २३ वर्धन राखीव अशी ७९ संरक्षित क्षेत्रे आहेत. वन क्षेत्रात वाढ झाली, पण मानवी लोकसंख्येच्या वाढीपाठोपाठ वनांवरील अवलंबनात वाढ झाली. त्यामुळे चंद्रपूर जिह्यात वाघांसोबत सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, गडचिरोली व गोंदिया जिह्यात हत्तींसोबतच्या संघर्षात वाढ झाल्याचे राज्याच्या वन विभागाला आढळून आले आहे.

हत्तींचा वाढता उपद्रव

महाराष्ट्रात २००४ पासून कर्नाटकमधून कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिह्यात हत्ती प्रवेश करीत आहेत. पाच-सहा महिने महाराष्ट्रात राहून हे हत्ती कर्नाटकमध्ये जातात. सध्या कोल्हापूर वन विभागात सात हत्ती आहेत. त्यातील एक टस्कर आजरा तालुक्यात स्थायिक झाला आहे. इतर सहा हत्ती कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग जिह्यात ये-जा करतात. मागील दोन वर्षांपासून छत्तीसगडमधून गडचिरोलीमध्ये हत्ती प्रवेश करतात. गडचिरोली, गोंदिया जिह्यात राहून परत जातात. गडचिरोलीत हत्तींकडून पिकाच्या नुकसानीच्या ४४ घटना घडले. वडसामध्ये १४४, गोंदियात २०२, कोल्हापूरमध्ये पीक नुकसानीच्या १७० घटना घडले. हत्तींच्या हल्ल्यात गडचिरोली व गोंदियामध्ये हत्तीच्या हल्ल्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला.

संघर्ष कमी करण्यासाठी पुढाकार

मानव व वन्य जीव संघर्ष कमी करण्यासाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. मुनगंटीवार यांनी देशातल्या किमान २९ राज्यांसह दोन केंद्रशासित प्रदेशांच्या वन आणि पर्यावरण मंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. राज्यातील वाघांच्या व वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यातील मृत्यूंची वाढती संख्या यामध्ये नमूद केले आहे. महाराष्ट्रात मानव व वन्य जीवन संघर्ष कमी करण्यासाठी महाराष्ट्राने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन योजना राबवली आहे. राज्यात असा संघर्ष कमी करण्यासाठी कोणते उपाय योजले असल्यास त्याची माहिती महाराष्ट्राला द्यावी, अशी विनंती सुधीर मुनगंटीवार यांनी इतर राज्यांच्या वनमंत्र्यांना केले आहे.