महाराष्ट्र विकसित भारत २०४७ साठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास आणि महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर देणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडविण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक मानवी विकास या पाच प्रमुख क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसोबतच समतोल आणि सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्यासाठी सर्व विभाग व्यापक प्रयत्न करत आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नीती आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या अकराव्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक विकासाचा रोड मॅप सादर केला. बैठकीस केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल आणि नीती आयोगाचे सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात सुमारे १४ टक्के योगदान देणारे आर्थिक इंजिन आहे. परंतु राज्याची खरी ताकद म्हणजे सुशिक्षित, कुशल, निरोगी आणि सक्षम नागरिक. विकसित महाराष्ट्र – २०४७ या व्हिजन अंतर्गत २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन, २०३५ पर्यंत दोन ट्रिलियन आणि २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील व्यापक सुधारणा -
महाराष्ट्र हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण – २०२० ची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य आहे. बहुविध शिक्षण प्रणाली, मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट मॉडेल, कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम आणि एआय, रोबोटिक्स, डेटा सायन्स, ब्लॉकचेनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश शिक्षणात केला जात आहे.

पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी पोषण भी – पढाई भी, आरंभ, स्मार्ट अंगणवाडी आणि सक्षम अंगणवाडी यांसारखे उपक्रम राबवले जात आहेत. शालेय शिक्षणात डिजिटल वर्ग, व्यावसायिक शिक्षण, मुली व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

कौशल्य विकास, स्टार्टअप्स आणि नवसंशोधन -
राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम आहे. ३ लाख ३० हजारांहून अधिक प्रशिक्षणार्थी नोंदणीकृत आहेत. पुढील पाच वर्षांत १ लाख २५ हजार उद्योजक तयार करण्याचे आणि ५० हजार स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी विकसित होणार असून कुशल युवकांना आंतरराष्ट्रीय रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी स्थापन करण्यात येत आहे.

आरोग्य क्षेत्राचा विकास -
आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत राज्यातील उपचार पॅकेजेसची संख्या २३९९ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ४५३७ रुग्णालये या योजनांशी संलग्न केली गेली आहेत. शहरी आरोग्यासाठी स्वतंत्र शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यात आले असून ११ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची कामे सुरू आहेत.

महिला सक्षमीकरणाला गती -
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महिला सक्षमीकरण हे आर्थिक विकासाचे प्रमुख साधन आहे. उमेद अभियानांतर्गत राज्यात ५० लाख महिलांना लखपती बनवण्यात आले असून, लवकरच ही संख्या १ कोटीपर्यंत नेण्याचा मानस आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सध्या १.६६ कोटी महिला लाभार्थी असून महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन व उद्योजकता वाढीस लागले आहे.

सर्वसमावेशक विकास आणि तंत्रज्ञानाचा वापर -
अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण व कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. ८०० हून अधिक नागरिक व व्यवसाय सेवा प्रक्रिया पुनर्रचनेत आणल्या गेल्या आहेत. महासारथी आणि महाडीबीटी २.० द्वारे नागरिक सेवा सुलभ करण्यात येत आहेत.

विशेष आराखडे आणि औद्योगिक विकास -
गडचिरोलीसाठी नक्षलग्रस्त भागोत्तर विकास आराखडा राबवला जात असून पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार निर्मितीवर भर दिला जात आहे. सिंधुदुर्ग व नाशिकसह राज्यभरात १०० पर्यटन उप-परिपथ विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५ अंतर्गत २०.३ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची पाइपलाईन तयार केली गेली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विकसित भारत – २०४७ साठी महाराष्ट्र शासनाची कटिबद्धता व्यक्त करत केंद्र सरकार व इतर राज्यांच्या सहकार्याने देशाला समृद्ध, आत्मनिर्भर आणि न्याय्य राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प व्यक्त केला.