महत्वाच्या बातम्या

प्रगतीशील महाराष्ट्रातील महिला कर्मचाऱ्यांचे मुंडण आंदोलन : ५६ दिवस उपोषणानंतर सरकारकडे ठोस निर्णयाची मागणी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : प्रगतीशील महाराष्ट्रातील समग्र शिक्षा अभियानातील महिला कंत्राटी कर्मचारी राज्यसरकारच्या दुर्लक्षामुळे पहिल्यांदाच महिला मुंडण आंदोलन करण्याच्या स्थितीत आहेत. राज्यातील शिक्षण विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर ही स्थिती थोपवली गेल्याची टीका आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

आंदोलनाची पार्श्वभूमी -
राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानाचे तीन हजाराहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी ९ मार्च २०२६ पासून आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी २० एप्रिल रोजी पुरुष कर्मचाऱ्यांनी मुंडण आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. आझाद मैदानावर आंदोलन करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केला आहे की, आंदोलनकर्त्यांच्या मृत्यू नंतरच का दखल घेतली जाईल?

देशभरात महिला आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत असतानाही प्रगतीशील महाराष्ट्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना ५६ दिवस उपोषण व इतर आंदोलन करून आपला हक्क मिळवावा लागत आहे.

उन्हाच्या तीव्रतेत या ५६ दिवसांनंतरही मंत्रिमंडळातील कोणताही मंत्री उपस्थित राहिला नाही, त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांनी महिला मुंडण आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ७ मे पर्यंत सरकारने नियमितीकरणासंदर्भात ठोस निर्णय न घेतल्यास, ८ मे पासून सर्व महिला कर्मचारी मुंडण आंदोलनात उतरतील, असे निवेदन शासनास सादर करण्यात आले आहे.

समग्र शिक्षा अभियानातील असंतोष -
गेल्या २०-२५ वर्षापासून शासन सेवेत कायमच्या प्रतीक्षेत असलेले समग्र शिक्षा अभियानाचे कर्मचारी ९ मार्चपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण व अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. विशेष म्हणजे, दिव्यांग विभागातील अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना २०२४ मध्ये सेवेत नियमित करण्यात आले, तर अभियानातील उर्वरित अर्धे कर्मचारी आजही कंत्राटी आणि सेवाजेष्ठ आहेत, ज्यामुळे राज्यात असंतोषाचे वातावरण आहे.

समग्र शिक्षा अभियानाची इतिहास -
सन २००१ पासून सुरु झालेल्या अभियानात विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि शिक्षकांना मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी विषयसाधन व्यक्ती, विशेष शिक्षक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लेखा, एम.आय.एस. कोऑर्डिनेटर, इंजिनिअर, जिल्हा समन्वयक, सहायक कार्यक्रमाधिकारी अशा अनेक पदांवर सहा-सहा महिन्यांच्या करारावर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक झाली. मात्र २०-२५ वर्षांत २५७ कर्मचारी मृत्यूमुखी पडले.

आंदोलनाचे स्वरूप -
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अनेक उपाय केले - स्वेच्छा मरणासाठी परवानगी मागणे, रस्ता रोको, वृक्ष चढाई, थाळीनाद, पुरुषांचे मुंडण आंदोलन, गाण्यांच्या माध्यमातून आंदोलन. यामुळे अनेक खासदार, आमदार आणि पक्ष नेते आझाद मैदानावर आले, पण मंत्रिमंडळातील एकही मंत्री उपस्थित झाला नाही.

राजकीय नेत्यांची भूमिका -
विरोधी पक्षात असताना भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, देवेंद्र फडणवीस यांनी २००८ पासून आंदोलनाचे नेतृत्व केले. २०१२ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या कॅबिनेटमध्ये कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करण्याचे आश्वासन दिले. २०२५ हिवाळी अधिवेशन दरम्यान मुख्यमंत्री स्वतः उपस्थित राहून कर्मचाऱ्यांचे उपोषण संपवण्यासाठी कायमचे आश्वासन दिले होते.