Petrol Price
मान्सूनची चिंता वाढली : देशातील ३५० जिल्ह्यांत पावसाची तूट
- ३१२ जिल्ह्यांत कमी, तर ३८ जिल्ह्यांत अत्यल्प पाऊस; देशातील ४७ टक्के जिल्ह्यांवर दुष्काळसदृश परिस्थितीचे सावट
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : देशातील यंदाच्या मान्सूनची स्थिती चिंताजनक बनली असून, देशातील ७४१ जिल्ह्यांपैकी तब्बल ३५० जिल्ह्यांत पर्जन्याची तूट नोंदविण्यात आली आहे. यापैकी ३१२ जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा कमी, तर ३८ जिल्ह्यांत अत्यल्प पाऊस झाला आहे. त्यामुळे देशातील जवळपास ४७ टक्के जिल्ह्यांवर दुष्काळसदृश परिस्थितीचे सावट निर्माण झाले आहे. ऑगस्टमध्ये झालेली पावसाची मोठी तूट आणि त्याचवेळी वाढलेले तापमान यामुळे आगामी काळात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
यंदाच्या मान्सूनमध्ये जून महिन्यापासूनच पावसाची कमतरता जाणवत आहे. जूनमध्ये देशात केवळ १०६.८ मिमी पाऊस झाला. या महिन्याची दीर्घकालीन सरासरी १६५.३ मिमी असून, त्याच्या तुलनेत तब्बल ३५.४ टक्के पावसाची तूट राहिली. त्यानंतर जुलैमध्ये परिस्थितीत काहीशी सुधारणा झाली. जुलैमध्ये २८३.३ मिमी पाऊस झाला असून, तो सरासरीच्या जवळपास राहिला. मात्र, जून आणि ऑगस्टमधील तूट भरून काढण्यासाठी जुलैतील पाऊस पुरेसा ठरला नाही.
ऑगस्टमध्ये सरासरीपेक्षा १६.३ टक्के कमी पाऊस -
ऑगस्ट महिन्यात देशात सरासरी २५४.९ मिमी पाऊस अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात २१३.३ मिमी पाऊस झाला. त्यामुळे सरासरीच्या तुलनेत १६.३ टक्के पावसाची तूट नोंदविण्यात आली. १९०१ पासूनच्या हवामान नोंदींचा विचार करता ऑगस्ट २०२६ हा सर्वांत कमी पाऊस झालेल्या ऑगस्ट महिन्यांमध्ये १७व्या क्रमांकावर आहे. तर २००१ नंतरचा विचार करता हा सातवा सर्वांत कमी पावसाचा ऑगस्ट ठरला आहे.
पावसाळ्याच्या चार महिन्यांपैकी जून आणि ऑगस्ट हे दोन महिने कमकुवत राहिल्याने जलसाठ्यांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, आगामी काळात देशाच्या सुमारे ५० टक्के भागात तीव्र जलसंकटाचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
तापमानानेही मोडला विक्रम -
एकीकडे पावसाची तूट असतानाच देशातील तापमानानेही चिंता वाढविली आहे. ऑगस्टमध्ये देशाचे सरासरी तापमान २८.०१ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. हे १९०१ नंतरच्या नोंदीनुसार ऑगस्ट महिन्यातील सर्वाधिक सरासरी तापमान ठरले आहे.
विदर्भातही तापमानाचा प्रभाव जाणवला. विदर्भाचे सरासरी किमान तापमान २४.३६ अंश सेल्सिअस, तर कमाल तापमान ३१.६६ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. पावसाची कमतरता आणि वाढते तापमान यांचा दुहेरी परिणाम शेती, पाणीसाठे आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होण्याची शक्यता आहे.
सप्टेंबरमध्येही कमी पावसाचा अंदाज -
मान्सूनचा शेवटचा टप्पाही समाधानकारक राहण्याची शक्यता कमी आहे. सप्टेंबरमध्ये देशभरात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सप्टेंबर महिन्याची दीर्घकालीन सरासरी पर्जन्यमान १६७.९ मिमी असून, यंदा त्यात २१ टक्क्यांपेक्षा अधिक तूट राहण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय सप्टेंबरमध्ये देशातील बहुतांश भागात कमाल आणि किमान तापमान सामान्यापेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे पावसाची प्रतीक्षा असतानाच उष्णतेची तीव्रताही कायम राहण्याची शक्यता आहे.
ऑगस्टमध्ये पावसाशी संबंधित ११३ बळी -
ऑगस्ट महिन्यात पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली. वीज कोसळून ६६ जणांचा, तर पूर आणि अतिवृष्टीमुळे ४२ जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये महाराष्ट्रातील मृतांचाही समावेश आहे. याशिवाय वादळामुळे पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. पावसाची कमतरता असतानाही काही भागांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली, हे यंदाच्या मान्सूनचे विरोधाभासी चित्र आहे.
उर्वरित पाऊस आयओडीवर अवलंबून -
येत्या काळातील मान्सूनची स्थिती एल निनो आणि इंडियन ओशन डायपोल (आयओडी) या हवामान घटकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे. एल निनोचा प्रभाव आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, तो भारतीय मान्सूनसाठी प्रतिकूल ठरू शकतो.
मात्र, सप्टेंबरमध्ये सकारात्मक इंडियन ओशन डायपोल (Positive IOD) विकसित झाल्यास एल निनोच्या प्रतिकूल प्रभावाचा काही प्रमाणात प्रतिकार होण्याची शक्यता आहे. सध्या आयओडी तटस्थ स्थितीत असून, तो सकारात्मक झाल्यास मान्सूनच्या स्थितीत काही प्रमाणात सुधारणा होऊ शकते.
३१२ जिल्ह्यांत पावसाची तूट -
देशातील ७४१ जिल्ह्यांच्या पर्जन्यमानाच्या स्थितीनुसार यंदा मोठ्या प्रमाणात विषमता दिसून येत आहे. ३१२ जिल्हे - सरासरीपेक्षा कमी पाऊस, ३८ जिल्हे - अत्यल्प पाऊस; स्थिती गंभीर, २९० जिल्हे - सामान्य पाऊस, ८० जिल्हे - सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस, १४ जिल्हे - मोठ्या प्रमाणात अधिक पाऊस या आकडेवारीमुळे देशातील मान्सूनचे असमान चित्र स्पष्ट होते. काही भागांत पावसाची तीव्र कमतरता असताना अन्य काही भागांत अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात पाणी व्यवस्थापन, जलसाठ्यांचे नियोजन आणि शेतीसाठी उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर राहणार आहे.
