महत्वाच्या बातम्या

शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासासाठी अधिकाऱ्यांनी बांधावर जाणे आवश्यक : पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : शेतकऱ्यांच्या आत्मविश्वासवृद्धीसाठी आणि खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी शासनाने जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना शेतक-यांच्या बांधावर भेट देऊन त्यांची अडचणी जाणून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत पालकमंत्री व राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवल्या गेल्यास त्यांचा शेतीवर आत्मविश्वास वाढेल.

त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक कृषी सहाय्यकाने महिन्यातून किमान १५ शेतकऱ्यांना भेट द्यावी, तर तालुका कृषी अधिकारी महिन्यातून किमान १० शेतक-यांच्या बांधावर जावे. महसूल विभागातील तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना या भेटींना सर्वतोपरी सहाय्य करावे.

नियोजन भवन येथे खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक -
पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक पार पडली. बैठकीस कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, राज्यसभा सदस्य माया इवनाते, खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंग ठाकूर, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष अॅड. नीलेश हेलोंडे पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सोनाली चोपडे, कार्यकारी अभियंता अनिता पराते, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र मनोहरे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी समाधान धुळधुळे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक चंद्रकात निंबुळकर यांसह विविध वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

खरीप हंगामातील पीक व बियाण्याचे नियोजन -
जिल्ह्यात कापूस, सोयाबीन, तूर आणि भात या प्रमुख पिकांचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
- कापूस : २,२४,५८० हेक्टर
- सोयाबीन : ७५,८०० हेक्टर
- भात : जिल्ह्यातील उत्पादकता वाढीसाठी विशेष लक्ष
- तूर : नियोजनानुसार पेरणी

बियाण्यांची आवश्यकता -
- भात - २३,४०० क्विंटल
- तूर - ३,०३५ क्विंटल
- सोयाबीन - १९,८९८ क्विंटल
- कापूस - १,८५,००० पाकिटे

पालकमंत्री बावनकुळे यांनी गतवर्षी अधिक उत्पादन मिळवलेल्या शेतकऱ्यांना दूत बनवून तंत्रज्ञान इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले. जिल्ह्यात सद्यस्थितीत बियाण्यांची कोणतीही कमतरता नाही.

पाणी व्यवस्थापन आणि सिंचन योजना -
नरखेड, काटोल व कळमेश्वर तालुक्यांमध्ये पाण्याची पातळी कमी झाल्यामुळे ३,००० रिचार्ज शाफ्ट तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले. आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी सिंचन योजना अंतर्गत १,३५० विंधन विहिरी उभारल्या जातील.
- १,००० विहिरी – जिल्हा वार्षिक योजना
- ३५० विहिरी – खनिकर्म विकास निधी

अल निनोमुळे कमी पर्जन्यमानाची शक्यता असल्याने पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आदेश जलसंपदा व सिंचन विभागाला दिले. धान उत्पादकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळावा, असा इशारा पालकमंत्री बावनकुळे यांनी केला. सद्यस्थितीत नागपूर जिल्ह्यातील ७७ प्रकल्पांमध्ये ५३ टक्के (९४६ दलघमी) पाणीसाठा उपलब्ध असून, खरीप हंगामात ९३,५०० हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन नियोजित आहे.

पीक कर्जाचे वितरण व शेतक-यांना लाभ -
यावर्षी खरीप हंगामासाठी सुमारे १,९०० कोटी रुपये पीक कर्जाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, ज्यातून १,७२,९०० शेतक-यांना लाभ मिळणार आहेत.
सार्वजनिक बँका – १,३८५ कोटी, खाजगी बँका – २९५ कोटी, ग्रामीण बँका – ४० कोटी, सहकारी बँका – १८० कोटी, पालकमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, पीक कर्ज देण्यास उशीर करणाऱ्या बँक व्यवस्थापकांविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल केले जातील.

खत व निविष्ठा वितरण नियोजन -
नागपूर जिल्ह्यासाठी १,७४,७०० मेट्रिक टन खतांची आवश्यकता असून सध्या ८९,७७६ मेट्रिक टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे. खत विक्रीत कोणताही गैरवापर, लिकिंग किंवा साठेबाजी आढळल्यास कठोर कारवाई होईल.

शेतकऱ्यांनी उपलब्ध खतांची माहिती आता अॅपद्वारे ऑनलाइन पाहता येईल. याचा QR कोड पालकमंत्री बावनकुळे आणि कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांच्या हस्ते विमोचित केला गेला.

महत्वाचे निर्देश व सामाजिक योजना -
पडीक जमिनीवर महिला बचत गटांकडून चारा लागवड करावी., खत व निविष्ठा शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचवावी., शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, पाणी व खतांचा समयावर लाभ मिळावा.