महत्वाच्या बातम्या

सावधान! राज्यात बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट : उपचारांच्या नावाखाली रुग्णांच्या जीवाशी खेळ

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्यात सध्या वैध वैद्यकीय पदवी नसतानाही दवाखाने थाटणाऱ्या बोगस डॉक्टरांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. ग्रामीण भागासोबतच शहरांमध्येही या बनावट डॉक्टरांनी आपले जाळे पसरवले असून, खात्रीशीर उपचारांच्या नावाखाली सामान्यांची फसवणूक केली जात आहे. यामुळे रुग्णांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला असून प्रशासकीय यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

गंभीर आजारांवर हमखास उपचारांचा खोटा दावा -
हे बोगस डॉक्टर प्रामुख्याने कावीळ, मूळव्याध, लैंगिक समस्या, वंध्यत्व आणि अगदी कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांवर हमखास उपचा करण्याचा दावा करतात. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे कोणतीही अधिकृत वैद्यकीय पदवी किंवा नोंदणी नसते. अनेकदा हे भामटे बनावट प्रमाणपत्रे लावून किंवा अघोरी प्रथांचा अवलंब करून रुग्णांना फसवतात.

धक्कादायक बाबी -
गुप्त औषधे: पुडीत भरून दिलेली अनोळखी औषधे दिल्याने रुग्णांच्या प्रकृतीवर विपरीत परिणाम होत आहेत.

कंपाउंडर बनले डॉक्टर: अनुभवी डॉक्टरांच्या हाताखाली काम करणारे काही कंपाउंडर केवळ अनुभवाच्या जोरावर स्वतंत्र दवाखाने चालवत असल्याचे समोर आले आहे.

तज्ज्ञांचे मत: क्यूआर कोड ठरू शकतो उपाय -
इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल पाचणेकर यांनी या समस्येवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते:

बोगस डॉक्टर ओळखणे कठीण नाही. वैद्यकीय पदवी पूर्ण झाल्यावर वैद्यकीय परिषदेकडून नोंदणी अनिवार्य असते. महापालिकेने अशा डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांची प्रमाणपत्रे तपासणे गरजेचे आहे. दवाखान्यांमध्ये क्यूआर कोड लावल्यास रुग्णांना डॉक्टरांची सत्यता त्वरित पडताळता येईल.

प्रशासकीय कारवाई आणि सद्यस्थिती -
आरोग्य विभाग आणि पोलिसांनी गेल्या वर्षभरात राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांत अनेक बोगस डॉक्टरांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले असून काहींना अटकही केली आहे. मात्र, प्रशासनाच्या या कारवाईनंतरही बनावट डॉक्टरांचे हे जाळे पूर्णपणे मोडीत निघालेले नाही.

रुग्णांसाठी सतर्कतेचे आवाहन -
१. डॉक्टरांची अधिकृत वैद्यकीय पदवी (MBBS, BAMS, BHMS इ.) तपासावी.
२. वैद्यकीय परिषदेचा नोंदणी क्रमांक फलकावर आहे का ते पहावे.
३. खात्रीशीर इलाज असा दावा करणाऱ्या जाहिरातींना बळी पडू नये.
४. संशय आल्यास स्थानिक महापालिका किंवा आरोग्य विभागाकडे तक्रार करावी.