महत्वाच्या बातम्या

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

- मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; कायमस्वरूपी सेवेत समायोजनाचे आदेश

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत दीर्घकाळापासून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा न्याय देणारा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाने याचिका क्रमांक ५२७/२०२५ (विकास डेकाटे व इतर ८८) मध्ये हा महत्वपूर्ण निकाल दिला.

या प्रकरणात मा. न्यायमूर्ती किशोरचंद्र संत व मा. न्यायमूर्ती सुशील घोडेस्वार यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून जिल्हा परिषद तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत कायमस्वरूपी समायोजन करण्यात यावे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून आजपर्यंतचा सर्व फरकाचा मोबदला व थकबाकी अदा करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायालयाने शासनाला ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली असून, या कालावधीत कोणतीही दिरंगाई होऊ नये, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे मागील १८ वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर कंत्राटी स्वरूपात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संघर्षाला यश मिळाले आहे.

या याचिकेत याचिकाकर्त्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडत ॲड. पंकज कुमार (ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट), ॲड. चंद्रमोहन झा, ॲड. दक्षा खान, ॲड. साहिल राजा व ॲड. जितेंद्र जैन यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या कायदेशीर प्रयत्नांमुळेच कर्मचाऱ्यांना हा न्याय मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.

या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यभरातील प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, विविध स्तरांतून संबंधित कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे. या निकालाबद्दल सर्व कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त करत न्यायालयाचे मनापासून आभार मानले आहेत.

हा निर्णय केवळ एका योजनेपुरता मर्यादित न राहता, दीर्घकाळ कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आणि दिशादर्शक न्यायनिवाडा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.