महत्वाच्या बातम्या

महावितरणच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांना न्यायालयाची शरण, उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल केली

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : शेतकऱ्यांनी वारंवार विनंती करूनही वीज जोडणी देण्यास महावितरण कंपनीने उदासीनता दाखवली आहे. यामुळे महावितरणला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या चपराकीला सामोरे जावे लागले आहे. न्यायालयाने महावितरणची कृती शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळणारी असल्याचे परखड निरीक्षण नोंदवले आहे आणि यासंदर्भात स्वतःच जनहित याचिका दाखल केली आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील धारणी तालुक्यातील ६२ शेतकऱ्यांनी शेतात वीज जोडणी मिळवण्यासाठी महावितरण कंपनीकडे अर्ज सादर केला होता. महावितरणने शेतकऱ्यांकडून विशिष्ट रक्कमही स्वीकारली होती. तथापि, अनेक महिने उलटून गेले तरी महावितरणने वीज जोडणीच्या बाबतीत निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.

न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करतांना स्पष्ट केले की, वीज ही शेतीसाठी जीवनरेखा आहे, आणि महावितरणने शेतकऱ्यांना वीजपासून कसा वंचित ठेवू शकते, हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ चा उल्लंघन आहे.

न्यायालयाने याप्रकरणी अॅड. रोहन देव यांना न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्त केले असून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणती उपाययोजना करावी लागेल याची माहिती न्यायालयाला द्यावी, असे सांगितले. तसेच, राज्य सरकार आणि महावितरण कंपनीला नोटीस बजावून ९ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.