महत्वाच्या बातम्या

५० टक्के आरक्षणाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट : निवडणुका पुढे ढकलणार नाहीत

- ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कायम

- पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर आज (शुक्रवार, २८ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष लागले होते. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू केल्यामुळे ५७ ठिकाणी ५० टक्के आरक्षण ओलांडल्याची बाब समोर आली होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत आरक्षणामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

दुपारी १२.३० वाजता सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात २७ टक्के आरक्षण देताना एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याची शिफारस बांठिया आयोगाने केली होती. मात्र, या शिफारशीस वकील इंदिरा जयसिंग यांनी विरोध दर्शविला.

दरम्यान, ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात स्पष्ट केले. तरीदेखील येथेही निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. ओबीसी जागांविषयीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असून या मुद्द्यावर पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर होणार असल्याची माहिती न्यायालयाने दिली.