महत्वाच्या बातम्या

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या जिम कॉर्बेट निर्णयानुसार दुर्गापूर कोळसा खाणीचा विस्तार अवैध : अ‍ॅड. महेश धात्रक

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उत्तराखंड येथील जिम कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाशी संबंधित प्रकरणात दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गापूर कोळसा खाणीचा प्रस्तावित विस्तार पर्यावरणाच्या दृष्टीने अवैध ठरतो, असा दावा अ‍ॅड. महेश धात्रक यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केला.

विस्तारामुळे पर्यावरण धोक्यात -
पर्यावरण संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या प्रकृती फाउंडेशन चे अध्यक्ष दीपक दीक्षित यांनी दुर्गापूर कोळसा खाणीच्या विस्ताराविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर अ‍ॅड. धात्रक यांनी मांडले की, जिम कॉर्बेट वरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दुर्गापूर खाणीच्या विस्तारावर थेट परिणाम करतो.

या विस्तारामुळे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या संवेदनशील व शांतता क्षेत्राला मोठा धोका निर्माण होईल. या क्षेत्रात वाघ, बिबट, आणि इतर शेड्यूल-१ प्राण्यांचा अधिवास आहे. गेल्या काही वर्षात या क्षेत्रात वाघांनी अनेक लोकांचा जीव घेतल्याची नोंद आहे. त्यामुळे जिम कॉर्बेट प्रकरणातील निर्णयानुसार या खाणीचा विस्तार करताना पर्यावरणीय संरक्षणाचे उल्लंघन होईल, असे अ‍ॅड. धात्रक यांनी स्पष्ट केले.

वेकोलि म्हणते - निर्णयाचा काहीच संबंध नाही -
वेकोलि (वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड)ने यावर आपली बाजू मांडताना सांगितले की, खाण विस्तार क्षेत्र ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर क्षेत्रापासून १२.३५ किलोमीटर आणि बफर व पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रापासून १.२५ किलोमीटर दूर आहे. यामुळे, जिम कॉर्बेट प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या खाणीच्या विस्तारावर लागू होत नाही, असा दावा वेकोलि ने केला आहे. तसेच, या विस्ताराला १६ डिसेंबर २०१५ रोजी वन परवानगी आणि १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी पर्यावरण मंजुरी प्राप्त झाली आहे.

पुढील सुनावणी १ डिसेंबर रोजी -
न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर आणि रजनीश व्यास यांनी प्रकरणातील मुद्द्यांचा सविस्तर विचार करण्यासाठी १ डिसेंबर २०२५ रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.