महत्वाच्या बातम्या

ऊसलागवडीतील घट, उत्पादनात वाढ : मात्र शेतकरी आणि मजुरांना न मिळणारा लाभ

- नांदेड जिल्ह्यात साखर उद्योगाचा गोडवा शेतकरी आणि मजुरांपासून दूर; आर्थिक तूट, कमी सुविधा आणि अडचणी वाढत आहेत

विदर्भ न्युज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नांदेड : नांदेड जिल्ह्यात सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांची संख्या वाढली असली तरी या उद्योगाचा खरा फायदा शेतकरी आणि ऊसतोड मजुरांनाच मिळत नाही, अशी खंत त्यांच्यात वाढत आहे. साखर उत्पादनात वाढ होण्याचे दिसत असले तरी शेतकऱ्यांसाठी ऊस लागवडीचा फायदा कमी होतो आहे.

ऊस लागवडीतील घट -
सद्यस्थितीत, २०२४ - २०२५ हंगामाच्या आकडेवारीनुसार नांदेडमध्ये ऊस लागवड क्षेत्र ३०,७८८ हेक्टरवर पोहोचले आहे, पण त्यामध्ये ८ हजार हेक्टरची घट झाली आहे. गेल्या हंगामात ३८,७८३ हेक्टर लागवड होती, परंतु आता ती घटून ३०,७८८ हेक्टरवर आली आहे. या घटकामुळे साखर उत्पादनाच्या वाढीला अडथळा येऊ शकतो. तथापि, जिल्ह्याची वार्षिक साखर उत्पादन क्षमता १,७७,७६२ मेट्रिक टन आहे.

शेतकऱ्यांची नाराजी -
ऊस लागवडीची घट आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा एफआरपी दर कमी असणे यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, त्यांना ऊसाचे ३ हजार ५०० रुपये प्रति टन एफआरपी दिला पाहिजे, परंतु सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये सभासद शेतकऱ्यांना फक्त २ हजार ७०० रुपये प्रति टन मिळतात. इतर शेतकऱ्यांना केवळ २ हजार ५०० रुपये प्रति टन दिले जात आहेत. या कमी दरांमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान होत असून, त्यांचे हंगामी खर्च सुद्धा भागत नाहीत.

ऊसतोड मजुरांचे जीवन अंधारात -
दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात मजुरांची आवश्यकता असते. त्यांना मात्र तात्पुरत्या वस्त्यांमध्ये वीज, पाणी, निवारा आणि योग्य मजुरी मिळत नाही. मजुरी कधीच वेळेवर मिळत नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये मजुरांची संख्या घटत चालली आहे. मजुरांची दैन्य परिस्थिती लक्षात घेता, साखर उद्योगाला आधार देणारे कामगार आजही मूलभूत हक्कांसाठी झगडत आहेत.

उद्योगाची भविष्यकालीन स्थिती -
या परिस्थितीत, साखर उद्योगाचे भवितव्य खूपच धूसर दिसत आहे. शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर न मिळाल्यास आणि मजुरांना मूलभूत सुविधा न दिल्यास, याचा परिणाम ऊस उत्पादनावर होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. कारखान्यांना ऊस उपलब्धतेची कमतरता आणि उत्पादनातील अडचणी येऊ शकतात. त्याचा थेट परिणाम मजुरांच्या रोजगारावर आणि साखर उद्योगाच्या आर्थिक स्थितीवर होईल.