महत्वाच्या बातम्या

बारावीच्या उत्तरपत्रिका वेळेवरच तपासले जाणार

- शिक्षक महासंघाचे बहिष्कार आंदोलन मागे

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्यातील बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार आंदोलन अखेर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने मागे घेतले असून लवकरच बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीला सुरुवात करण्यात येणार आहे.

२१ फेब्रुवारीपासून बारावीची परीक्षा सुरू झाली असून आतापर्यंत ५० लाखांहून अधिक उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी पडून आहेत. गुरुवारी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासोबत महासंघाच्या झालेल्या बैठकीत महासंघाने सादर केलेल्या मागण्यांपैकी महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्यामुळे महासंघाने पेपर तपासणीवरील बहिष्कार आंदोलन मागे घेतले असल्याची माहिती महासंघाचे समन्वयक मुकुंद आंधळकर यांनी दिले.

राज्यात यंदा १४ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेला बसले आहेत. मात्र, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या आंदोलनामुळे ५० लाखाहून अधिक उत्तरपत्रिका तपासणीविना पडून आहेत. राज्यातील सर्व नऊ मंडळ कार्यालयातील नियामकांच्या सभासुद्धा या बहिष्कारामुळे होऊ शकल्या नाहीत. महासंघाच्या काही मागण्यांबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक आयोजित करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात येणार आहे. अशी माहिती आंधळकर यांनी दिले.

या मागण्या मान्य

- १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित, अर्धवेळ शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी मान उपमुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

- १०-२०-३० वर्षांनंतरची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात येईल व त्या बाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे आजच सादर करण्यात आला.

- २१४ व्यपगत पदांना उच्च स्तरीय सचिव समितीने मंजुरी दिली असून त्याबाबतचा शासन आदेश १५ दिवसांत निर्गमित करण्यात येईल तर उर्वरित कार्यरत असलेल्या वाढीव पदावरील शिक्षकांना अधिवेशन काळातच उच्चस्तरीय सचिव समितीची बैठक आयोजित करून मान्यता देण्यात येईल.

- आय टी विषय नियुक्ती मान्यताप्राप्त शिक्षकांना अनुदानित पद मान्यता व वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत वित्त विभागाकडे पुढील १५ दिवसांत प्रस्ताव सादर केला जाईल.

- अनुदानासाठीच्या जाचक अटी रद्द करण्याबाबत महासंघाने आवश्यक त्या सुधारणा शिक्षण विभागाकडे सादर कराव्यात.

- शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

- कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या तुकडीसाठी विद्यार्थी संख्येचे निकष शासनाने पूर्वी मान्य केल्याप्रमाणेच असतील.