Petrol Price
आदिवासी वसतिगृहांचे खासगीकरण नाही : गैरसमज पसरविणाऱ्या वृत्तांचे विभागाकडून खंडन
- ४९० शासकीय वसतिगृहांवर शासनाचेच नियंत्रण; विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी नागपूरच्या संस्थेसोबत तीन वर्षांचा करार
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा : आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहांचे खासगीकरण करण्यात आल्याचे किंवा वसतिगृहांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थेकडे सोपविण्यात आल्याचे वृत्त काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. मात्र, ही वृत्ते पूर्णतः चुकीची, गैरसमजातून पसरविण्यात आलेली आणि सत्यपरिस्थितीला धरून नसल्याचे आदिवासी विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील आदिवासी वसतिगृहांची मालकी, नियंत्रण आणि संपूर्ण प्रशासकीय कारभार शासनाकडेच असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यात आदिवासी विकास विभागाची ४९० शासकीय वसतिगृहे असून, त्यांची एकूण विद्यार्थी क्षमता ६५ हजार ८४ आहे. या वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी विविध उपक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने नागपूर येथील लक्ष्मणराव मानेकर स्मृती संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
तीन वर्षांचा विनामोबदला करार -
या कराराचा कालावधी १५ ऑगस्ट २०२५ ते १५ ऑगस्ट २०२८ असा तीन वर्षांचा आहे. संबंधित संस्था स्वयंप्रेरणेने आणि कोणताही मोबदला न घेता विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक व व्यक्तिमत्त्व विकासाचे उपक्रम राबविणार आहे. या संस्थेला वसतिगृहांच्या इमारती, मालमत्ता किंवा प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे वसतिगृहांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थेकडे सोपविण्यात आल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी १८ मोफत उपक्रम -
सामंजस्य कराराअंतर्गत कै. लक्ष्मणराव मानेकर स्मृती संस्था विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध १८ मोफत उपक्रम राबविणार आहे. त्यामध्ये उद्योजकता विकास कार्यशाळा, करिअर मार्गदर्शन शिबिरे, विविध विषयांवरील व्याख्याने, व्यक्तिमत्त्व विकास प्रशिक्षण तसेच शैक्षणिक योजना व शिष्यवृत्तीची माहिती देणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय विद्यार्थी विकास मेळावे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षण, व्यसनमुक्तीविषयक मार्गदर्शन, आर्थिक साक्षरता आणि संविधान अभ्यास वर्ग आयोजित केले जाणार आहेत.
महापुरुषांच्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रम, विविध स्पर्धांचे आयोजन, अभ्यास व निसर्ग पर्यटन सहली, सेवा शिक्षण उपक्रम, विविध संस्थांना भेटी, अनुसूचित जमातींसाठीच्या शासकीय योजनांची माहिती देणे, वसतिगृहांमध्ये नियमित आरोग्य तपासणी करणे, विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक समन्वय व पाठपुरावा करणे आदी उपक्रमही राबविण्यात येणार आहेत. तसेच वसतिगृहांच्या एकूण समस्या आणि विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
प्रकल्प अधिकारी, गृहपालांच्या देखरेखीखालीच उपक्रम -
संस्थेचे सर्व उपक्रम संबंधित वसतिगृहाच्या आवारातच घेण्यात येणार असून, त्यावर संबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि गृहपाल (वॉर्डन) यांची प्रत्यक्ष देखरेख राहणार आहे. मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केवळ महिला प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच महिला गृहपालांच्या उपस्थितीतच वर्ग आणि प्रशिक्षणाचे उपक्रम घेण्यात येणार आहेत.
वसतिगृहांची मालकी व नियंत्रण शासनाकडेच -
आदिवासी विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की, राज्यातील आदिवासी वसतिगृहांचे कोणतेही खासगीकरण झालेले नाही. दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांना शिक्षणासोबत मोफत व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. शासकीय वसतिगृहांची मालकी, नियंत्रण आणि प्रशासकीय व्यवस्था शासनाकडेच कायम ठेवून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी संबंधित संस्थेच्या माध्यमातून अतिरिक्त उपक्रम राबविले जात आहेत.
अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन -
वसतिगृहांच्या खासगीकरणाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांमुळे विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ नये, यासाठी विभागाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांनी कोणत्याही अफवा किंवा गैरसमजांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने भंडारा प्रकल्प अधिकारी दीपक हेडाऊ यांनी केले आहे. वसतिगृहांचा प्रशासकीय कारभार शासनाकडेच असून, संबंधित संस्थेची भूमिका केवळ विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी विविध मोफत उपक्रम राबविण्यापुरतीच मर्यादित असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
