महत्वाच्या बातम्या

 ग्रामस्थांच्या इच्छेविरुद्ध कन्हाळगाव अभयारण्य होऊ देणार नाही : आदिवासींच्या हक्कांसाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार मैदानात!


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
तालुका प्रतिनिधी / बल्लारपूर : कन्हाळगाव अभयारण्याच्या प्रस्तावामुळे ४७ गावांतील ग्रामस्थांच्या अस्तित्वाचा, आदिवासींच्या जल, जंगल आणि जमिनीच्या हक्कांचा तसेच हजारो कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थांच्या इच्छेविरुद्ध कन्हाळगाव अभयारण्याचा निर्णय लादू देणार नाही, अशी ठाम भूमिका आमदार तथा माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतली आहे. अभयारण्याच्या प्रस्तावाला ग्रामस्थ आणि सरपंच संघटनेचा असलेला विरोध लक्षात घेऊन त्यांनी वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत दृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. तसेच हा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवून प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली.

कन्हाळगाव अभयारण्यासाठी प्रस्तावित क्षेत्र सुमारे २५ हजार १३८ हेक्टर असून, गोंडपिपरी तालुक्यातील ३९, पोंभुर्णा तालुक्यातील ५ आणि बल्लारपूर तालुक्यातील ३ अशा एकूण ४७ गावांचा या प्रस्तावात समावेश आहे. या परिसरातील मोठ्या वनक्षेत्राचा ताबा सध्या वनविकास महामंडळाकडे असून, महामंडळाच्या माध्यमातून हजारो स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होतो. मात्र, अभयारण्य निर्मितीनंतर कोअर आणि बफर क्षेत्रातील गावांवर विविध निर्बंध येण्याची, वनाधारित रोजगाराच्या संधी कमी होण्याची आणि पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांना आहे.

विशेषतः आदिवासी समाजाचे जंगलाशी पिढ्यान्‌पिढ्यांचे नाते असून, त्यांच्या पारंपरिक जीवनशैलीवर अभयारण्याच्या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरातील पुनर्वसित गावांमधील नागरिक आजही विविध समस्यांना सामोरे जात असल्याने नव्या अभयारण्यामुळे स्थानिकांना पुन्हा विस्थापन, निर्बंध आणि रोजगाराच्या संकटाचा सामना करावा लागू नये, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली.

जिल्ह्यात आधीच ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून व्याघ्र संवर्धनाचे काम सुरू असताना आणखी एका अभयारण्याची आवश्यकता काय, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. दरम्यान, जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यांमुळे सातत्याने मनुष्यहानी होत असल्याचा मुद्दा आमदार मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला. वन्यजीव संवर्धन महत्त्वाचे असले तरी जंगलालगत राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण आणि सुरक्षिततेची हमी देणेही तितकेच आवश्यक आहे. अभयारण्यामुळे वन्यजीव आणि मानवी वस्त्यांमधील संघर्ष वाढण्याची भीती स्थानिकांमध्ये असल्याने संवर्धनाच्या धोरणात ग्रामस्थांचे हित केंद्रस्थानी असले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रश्नावर पुढील कार्यवाहीसाठी मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत १८, १९ किंवा २० नोव्हेंबर रोजी बैठक आयोजित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. तसेच वनमंत्री गणेश नाईक आणि वनविभागाच्या सचिवांसोबतही सविस्तर चर्चा घडवून आणण्याची सूचना केली. कन्हाळगाव अभयारण्यासंदर्भात आतापर्यंत झालेल्या सर्व प्रशासकीय हालचालींची माहिती उपलब्ध करून घेण्याबरोबरच नागपूर किंवा चंद्रपूर येथे वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सरपंच संघटनेचे प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक घेण्याचेही त्यांनी सुचविले.

यावेळी मुनगंटीवार म्हणाले की, आपण वनमंत्री असताना कन्हाळगाव अभयारण्या संदर्भातील प्रस्ताव थांबविला होता. आता पुन्हा ग्रामस्थ आणि सरपंच संघटनेचा विरोध समोर आला असून, त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार आहोत. आदिवासी बांधवांचे पारंपरिक हक्क, जंगलाशी असलेले नाते, वनसंपत्तीवर अवलंबून असलेली उपजीविका आणि स्थानिकांचे रोजगार व सुरक्षितता यांचा विचार केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. मंत्रालयात बसून गावकऱ्यांच्या अडचणींची तीव्रता समजू शकत नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष गावात जाऊन नागरिकांशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. ग्रामस्थांना विश्वासात घेतल्याशिवाय त्यांच्या इच्छेविरुद्ध हा प्रस्ताव पुढे जाऊ नये. अभयारण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी शासनाच्या सर्वोच्च स्तरापर्यंत पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

यावेळी सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष देविदास सातपुते यांनी ग्रामस्थांची भूमिका मांडताना सर्व सरपंच आणि गावकरी या प्रश्नावर एकजुटीने उभे असल्याचे सांगितले. स्थानिकांवर अन्याय होऊ नये आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनदरबारी ग्रामस्थांची बाजू मांडावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या बैठकीला वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एम. श्रीनिवास राव, प्रादेशिक व्यवस्थापक दिव्याभारती एम., ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक प्रभुनाथ शुक्ला, सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष देविदास सातपुते, विविध गावांचे सरपंच, नागरिक आणि वनविभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.





  Print






Related Photos