Petrol Price
रब्बी-उन्हाळी धानाचे नियोजन ठप्प : लाखनी-साकोलीतील शेतकरी संभ्रमात
- दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळल्याने नाराजी; पीक आराखडा, धान खरेदीची मर्यादा आणि सवलतींबाबत स्पष्टता देण्याची मागणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा : खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडले असताना आता रब्बी आणि उन्हाळी धान हंगामाचे नियोजनही ठप्प झाले आहे. राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले असताना लाखनी आणि साकोली या दोन तालुक्यांचा या यादीत समावेश नसल्याने परिसरातील हजारो शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत. पाणीसाठ्यात झालेली घट, खरीप हंगामातील उत्पादनात झालेली घसरण आणि शासनाकडून स्पष्ट निर्देशांचा अभाव यामुळे आगामी हंगामाचे नियोजन कसे करावे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
लाखनी आणि साकोली तालुक्यांतील शेती मोठ्या प्रमाणात धान पिकावर अवलंबून आहे. खरीप हंगामात प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अपेक्षित उत्पादन मिळाले नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात धानाची लागवड करायची की नाही, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल का, लागवडीचा खर्च परवडेल का आणि उत्पादनाला योग्य भाव मिळेल का, याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
पाणीसाठा घटल्याने सिंचनाचा प्रश्न गंभीर -
रब्बी आणि उन्हाळी धानाच्या लागवडीसाठी पाण्याची उपलब्धता महत्त्वाची असते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत पाणीसाठा कमी असल्याने आगामी हंगामासाठी सिंचनाचे नियोजन करणे कठीण बनले आहे. उपलब्ध पाण्याचा विचार करून किती क्षेत्रावर धानाची लागवड करावी, याबाबत शेतकऱ्यांना निश्चित निर्णय घेता येत नाही. वेळेत नियोजन न झाल्यास लागवडीचे वेळापत्रक बिघडण्याची तसेच उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पीक आराखडा आणि धान खरेदीच्या मर्यादेबाबत प्रश्न -
रब्बी-उन्हाळी हंगामासाठी पीक आराखडा कधी जाहीर होणार, धान खरेदीसाठी एकरी मर्यादा किती निश्चित केली जाणार आणि दुष्काळी सवलतींची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. या निर्णयांवर पुढील हंगामातील लागवडीचे नियोजन, उत्पादनाची अपेक्षा आणि आर्थिक व्यवहार अवलंबून असल्याने शासनाच्या भूमिकेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, सवलती आणि सिंचनासंदर्भातील उपाययोजनांची आवश्यकता असताना लाखनी व साकोली तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत समावेश नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे या दोन्ही तालुक्यांतील परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
तातडीने निर्णय जाहीर करण्याची मागणी -
खरीप हंगामातील नुकसानीतून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांना आगामी हंगामाचे नियोजन वेळेत करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने लाखनी आणि साकोली तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा. तसेच रब्बी-उन्हाळी हंगामाचा पीक आराखडा, धान खरेदीची एकरी मर्यादा आणि दुष्काळी सवलतींबाबत स्पष्ट निर्देश तातडीने जाहीर करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शासनाकडून वेळेत निर्णय न झाल्यास शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी आवश्यक बियाणे, खते आणि इतर निविष्ठांची व्यवस्था करणे कठीण होऊ शकते. परिणामी आगामी हंगामावरही प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांचा संभ्रम दूर करावा आणि रब्बी-उन्हाळी धान हंगामाचे नियोजन तातडीने जाहीर करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
