Petrol Price
भंडारा जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर : शेतकऱ्यांना विविध सवलतींचा दिलासा
- ट्रिगर-१ व ट्रिगर-२ लागू झालेल्या तालुक्यांची संख्या पाच; महसूल सवलत, पीक कर्ज पुनर्गठन, परीक्षा शुल्क माफीसह उपाययोजना
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / भंडारा : खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पर्जन्यमानातील तूट आणि दुष्काळविषयक निकषांच्या आधारे राज्य शासनाने भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा, पवनी, लाखांदूर, मोहाडी आणि तुमसर या पाच तालुक्यांत अंतिमतः दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, जिल्ह्यात ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) व ट्रिगर-२ (दुसरी कळ) लागू झालेल्या तालुक्यांची संख्या आता पाच झाली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध सवलती व उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.
नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश -
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पिकांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पीक सर्वेक्षणादरम्यान बाधित पिकांची छायाचित्रे आणि जीपीएस निर्देशांक संकलित करून संबंधित अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे पीक परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना विविध सवलती -
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती यांसारख्या सवलतींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, शासन निर्णयातील निकषांनुसार कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देणे आणि टंचाईग्रस्त भागातील शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे यांसारख्या उपाययोजनांवर भर देण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी -
दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी परीक्षा शुल्क माफीची तरतूद करण्यात आली आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार निकषांमध्ये शिथिलता देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.
पिण्याचे पाणी, चारा व जलसंधारणावर भर -
दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, तसेच जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था व्हावी, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. यासोबतच जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
पीक नुकसानभरपाईसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय -
दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे तरतूद जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत किती आणि कोणत्या निकषांनुसार मिळणार, हे स्वतंत्र निर्णयानंतर स्पष्ट होणार आहे.
दुष्काळग्रस्त पाच तालुक्यांमध्ये शासनाच्या निर्देशांनुसार विविध सवलती व उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
 व ट्रिगर-२ (दुसरी कळ) लागू झालेल्या तालुक्यांची संख्या आता पाच झाली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध सवलती व उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश -दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पिकांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पीक सर्वेक्षणादरम्यान बाधित पिकांची छायाचित्रे आणि जीपीएस निर्देशांक संकलित करून संबंधित अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या आधारे पीक परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.शेतकऱ्यांना विविध सवलती -दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर बाधित शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती यांसारख्या सवलतींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, शासन निर्णयातील निकषांनुसार कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देणे आणि टंचाईग्रस्त भागातील शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे यांसारख्या उपाययोजनांवर भर देण्यात येणार आहे.विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी -दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी परीक्षा शुल्क माफीची तरतूद करण्यात आली आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार निकषांमध्ये शिथिलता देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.पिण्याचे पाणी, चारा व जलसंधारणावर भर -दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, तसेच जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यवस्था व्हावी, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. यासोबतच जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.पीक नुकसानभरपाईसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय -दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे तरतूद जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत किती आणि कोणत्या निकषांनुसार मिळणार, हे स्वतंत्र निर्णयानंतर स्पष्ट होणार आहे.दुष्काळग्रस्त पाच तालुक्यांमध्ये शासनाच्या निर्देशांनुसार विविध सवलती व उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.)
