मुख्यमंत्र्यांची घोषणा फसवी : आमदार सुधाकर अडबाले

- विनाअट जुनी पेन्शन योजना लागू करा

- शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांत तीव्र संताप

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / वर्धा : राज्‍यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्‍यानंतर नियुक्‍त कर्मचारी- अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली. ही घोषणा शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर अन्‍याय करणारी असून निवडणूकीच्या तोंडावर केलेली ही घोषणा फसवी असल्‍याची टीका आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केली.

शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी गेल्‍या अनेक वर्षांपासून जुनी पेंशन योजना लागू करण्याच्‍या मागणीला घेऊन सरकारशी लढा देत आहेत. या लढ्यामुळे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्‍मक अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत वित्त विभागाचा १४ मार्च २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. समितीचा अहवाल येण्यास आठ महिन्‍यांचा कालावधी लागला. समितीने सरकारला सादर केलेला अहवाल सभागृहात सादर करून जुनी पेंशन योजना लागू करावी, अशी मागणी सातत्‍याने आमदार सुधाकर अडबाले सरकारकडे करीत होते.

अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशन २०२४ मधील शेवटच्या दिवशी राज्‍यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्‍यानंतर नियुक्‍त कर्मचारी- अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली. या योजनेत नियत वयोमानानुसार (३० वर्ष सेवा पूर्ण झाल्‍यास) निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्‍तावित योजनेचा विकल्‍प दिल्‍यास त्‍यांना त्‍यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्‍के इतके निवृत्तीवेतन व त्‍यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्‍के कुटूंब निवृत्तीवेतन व त्‍यावरील महागाई वाढ मिळेल. जुन्‍या पेंशन योजनेत पेंशन मिळण्यासाठी कोणतीही कपात होत नाही. मात्र, या योजनेत एनपीएस प्रमाणे १० टक्‍के अंशदानाची कपात नापरतावा सूरूच राहणार आहे. जुन्‍या पेंशन योजनेत नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्‍के पेंशन मिळण्यासाठी केवळ १० वर्ष सेवा पुरेशी होती. या योजनेत ३० वर्ष सेवेची अट असणार आहे. जुन्‍या पेंशन योजनेत स्‍वेच्‍छा सेवानिवृत्तीसाठी २० वर्ष सेवा पुरेशी होती. तर या योजनेत तसा कोणताच नियम नाही. १९८२ च्या जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होतात, दर १० वर्षात नवीन वेतन अायोगानुसार पेंशन पुनर्रचना करण्यात येते, ज्यात पेन्शन बेसिक जवळपास दुप्पट वाढत असते. तर या योजनेत नवीन वेतन आयोगानुसार पेंशन पुनर्रचना होण्याचा काही संबंध नसणार आहे. ज्या पेंशन बेसिकवर कर्मचारी निवृत्त झाला असेल, तो आजीवन त्याच बेसिकवर पेंशन घेईल. यामुळे जुन्‍या पेंशन धारकांच्या पेंशनच्या तुलनेत चार-पाच पट मागे राहील. जुन्या पेंशन योजनेत दर ६ महिन्याला पेंशनवर महागाई ५ ते ६ टक्‍के भत्ता वाढत असतो तर या योजनेत डीए वाढ नसणार आहे.

सोबतच जुन्‍या पेंशन योजनेत अंशराशीकरण पेंशन विक्री करता येते. जीपीएफची रक्‍कम व्‍याजासह मिळत होती. या नवीन योजनेत अशी कुठलीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्‍त व त्‍यानंतर टप्‍याटप्‍याने १०० टक्‍के अनुदानावर आलेल्‍या राज्‍यभरातील शाळांवर कार्यरत शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा सुद्धा या योजनेत समावेश करण्यात आलेला नाही. समान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना असमान पेंशन देण्याचे धाेरण सरकार आखत असून कर्मचाऱ्यांत तेढ निर्माण करण्याचे काम सरकार करीत आहेत. यामुळे राज्‍यातील शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांत सरकारप्रती तीव्र असंतोष पसरला आहे.

जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी होत असताना सुधारीत पेंशन योजनेची मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा फसवी असून कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात टाकणारी आहे. निवडणुकीच्या ताेंडावर सरकारने दिलेले हे गाजर असून शिक्षक- राज्‍य कर्मचारी यास बळी पडणार नाहीत. नकारात्‍मक असणारे सरकार आज शिक्षक- राज्‍य कर्मचाऱ्यांच्‍या लढ्यामुळे सकारात्‍मक होताना दिसत आहे. यामुळे सरकारने विनाअट १९८२-८४ ची जुनी पेंशन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी आपला हा लढा असा सुरू राहील, अशी माहिती आमदार सुधाकर अडबाले यांनी दिली.