अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरण्यासाठी एका स्वतंत्र साक्षीदाराच्या समक्ष गुन्हा घडणे आवश्यक


वृत्तसंस्था /  मुंबई :  एखाद्याला जातीवाचक शिवीगाळ करणे किंवा त्याच्याविरोधात जातीवाचक आक्षेपार्ह विधान करणे हे अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्हा (अ‍ॅट्रॉसिटी) ठरण्यासाठी ती घटना सार्वजनिक स्वरुपात व किमान एका स्वतंत्र साक्षीदाराच्या समक्ष घडणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने नोंदवले आहे. तसेच त्या प्रकरणातील आरोपीला अटकपूर्व जामीन नामंजूर करणारा विशेष सत्र न्यायालयाचा निर्णयही उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला आहे. 
कल्याण तालुका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका प्रकरणात  दोघांचे कुटुंब एकाच इमारतीत राहत होते. 'इमारतीच्या पार्किंगच्या जागेत गेले असताना एका पुरुषाने व त्यांच्या कुटुंबीयांनी एका महिलेला जातीवाचक शिवीगाळ केली. तसेच पुरुषाने   आपल्या नात्यातील एका मुलीचा हात पकडला', अशी महिलेची  तक्रार होती. त्यावरून पोलिसांनी आरोपींविरोधात कलम ३(१)(एस) अन्वये गुन्हा नोंदवला होता. या कायद्यातील कलम १८ अन्वये अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळू शकत नाही. त्यामुळे करीम यांचा अर्ज कल्याण सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाने २६ जुलै २०१८ रोजी फेटाळला होता. त्याविरोधात आरोपींनी अ‍ॅड. गायत्री गोखले व अ‍ॅड. समृद्धी साळवी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अपिल केले होते. त्याविषयीच्या अंतिम सुनावणीअंती न्या. ए. एम. बदर यांनी अपिल मान्य करत आरोपींना १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीदारावर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आणि सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल केला. 
'एफआयआरप्रमाणे या घटनेची प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार ही तक्रारदार महिलेची मैत्रीण आहे, ती स्वतंत्र साक्षीदार नाही. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कलम ३(१) (एस) अन्वये अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा तेव्हा ठरतो जेव्हा तो सार्वजनिक दृश्य स्वरुपातील ठिकाणी घडलेला असेल आणि स्वतंत्र साक्षीदाराच्या समक्ष घडलेला असेल', असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच'आरोपीने नातेवाईक महिलेचा हात पकडल्याचा आरोप आहे. मात्र, एफआयआरमधील तपशीलाप्रमाणे आरोपीने त्या महिलेचा हात धमकावण्यासाठी पकडल्याचे स्पष्ट होते आणि त्याने लैंगिक छळवणुकीच्या हेतूने व जाणीवपूर्वक पकडल्याचे तक्रारदार महिलेलाही दाखवून देता आलेले नाही. याचबरोबर अन्य आरोपांच्या बाबतीत कोठडीतील चौकशी आवश्यक नाही', असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. 

 



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-09-29






Related Photos