परीक्षण झालेल्या विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय


-  सरकारकडून ३०४ कोटी रुपयांची तरतूद 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / मुंबई : 
शिक्षकांच्या आंदोलनामुळे सरकारने अखेर परीक्षण झालेल्या विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा आणि सध्या अनुदान मिळणाऱ्या शाळांचे अनुदान २० टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्याच्या निर्णयाला मंत्रीमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.
राज्यातील साधारण साडेचार हजार शाळा आणि ४३ हजार शिक्षकांना अनुदान मिळणार असून त्यासाठी ३०४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  राज्यातील विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांचे आंदोलन पंधरा दिवसांपासून सुरू आहे. परिक्षण झालेल्या आणि अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या शाळांची यादी जाहीर करावी, अनुदान जाहीर झालेल्या शाळांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळावे आणि सध्या अनुदान मिळत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील टप्पा मिळावा अशा मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. सोमवारी हे आंदोलन चिघळल्यानंतर अखेर बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शाळांच्या अनुदानासाठी तरतूद करण्यात आली. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या एकूण ४ हजार ६२३ शाळा ८ हजार ८५७ तुकडय़ा यांवरील ४३ हजार ११२ शिक्षक, कर्मचारम्य़ांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. हे अनुदान १ एप्रिलपासून लागू करण्यात येणार आहे.
त्याचप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगानुसार अपेक्षित असणाऱ्या रकमेसाठी ५४६ कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी पुढील अधिवेशनात सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अनुदानाच्या मागणीसाठी शिक्षकांनी सुरू केलेले आंदोलन अनुदान जाहीर झाल्यानंतरही शिक्षकांनी सुरूच ठेवले आहे. अनुदानासाठी २०१२ मध्ये पात्र ठरल्यानंतरही २०१६ मध्ये २० टक्के आणि २०१९ मध्ये ४० टक्के अनुदान देणे योग्य नाही. शाळांना शंभर टक्के अनुदान मिळाले पाहिजे अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. शिक्षक दिन काळा दिवस म्हणून पाळण्यात यावा आणि राज्यभरातील शाळा बंद ठेवून प्रत्येक शाळेतील किमान चार शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांनी मुंबई येथे आझाद मैदानात जमावे असे आवाहन शिक्षकांनी केले आहे. मागण्या पूर्ण मान्य होऊन त्याचा शासन निर्णय निघेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची माहिती विनाअनुदानित शाळा कृती समिती मुंबईचे अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी दिली. 



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-08-29






Related Photos