महत्वाच्या बातम्या

महाविद्यालयात भरलेली अनामत रक्कम परत न घेतल्यास खर्चाची मुभा : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा निर्णय

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयात प्रवेश घेताना जमा केलेली अनामत रक्‍कम विद्यार्थ्यांकडून परत घेतली जात नाही. त्यामुळे आतापर्यंत सुमारे १२ कोटी रुपये राज्य शासनाकडे विद्यार्थ्यांची अनामत रक्‍कम पडून असल्याची बाब यापूर्वीच समोर आली होती.

त्या पार्श्‍वभूमीवर आता विद्यार्थ्यांना दोन वर्षाच्या आत अनामत रक्‍कम घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अन्यथा ही रक्‍कम खर्च करण्यास महाविद्यालयांना खर्च करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अनामत रक्कम विद्यार्थ्यांना परत करणे अपेक्षित आहे. निकालाच्या वेळी महाविद्यालयांकडून याबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती देणे आवश्‍यक आहे. मात्र, त्याबाबत महाविद्यालयांकडून काहीच माहिती दिली जात नाही, विद्यार्थीही शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विसरून जातात. त्यामुळे महाविद्यालयांकडे ही रक्‍कम शिल्लक राहते.

या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने धोरण निश्‍चित केले असून, त्यानुसार खर्च करण्याचे सूचित केले आहे. विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्रांच्या प्रती घेण्यासाठी महाविद्यालयात किंवा विद्यापीठात येतात, त्यावेळी विद्यार्थ्यांची रक्कम परत करण्यात यावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार कार्यवाही होत नाही. तसेच विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षाच्या कालावधीत अनामत रक्कम नेत नाहीत किंवा तशी मागणी करत नाहीत, त्यांची रक्कम महाविद्यालयातच जमा केली जाईल. महाविद्यालयांकडून दोन वर्षांपूर्वी शिल्लक असलेली अनामत रक्कम महाविद्यालयांना खर्च करता येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दोन वर्षाच्या आत अनामत रक्‍कम घेणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.

मान्यतेचा अधिकार कुलगुरु अन् प्राचार्यांना :
दरम्यान, अनामत रक्कम खर्च करण्याचे अधिकार वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेत राहून सर्व कुलगुरू व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना असतील. मात्र, वित्तीय मर्यादेबाहेरील खर्चास मान्यता देण्याचे अधिकार उच्च शिक्षण विभागाचे संबंधित विभागीय सहसंचालक व संचालकांना असतील, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही अनामत रक्कम ग्रंथालयीन पुस्तके, प्रयोगशाळा अद्ययावतीकरण, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी आणि शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण यासाठी खर्च करण्याची तरतदू आहे.