गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षणाबाबत आ. गजबे यांनी उपस्थित केला औचित्याचा मुद्दा


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / देसाईगंज 
: गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींना केवळ ६ टक्के आरक्षण आहे. यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत असून ओबीसी समाजाने आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी विविध आंदोलने केली. यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे, अशी मागणी आ. कृष्णा गजबे यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे विधानसभेत केली आहे.
आ. गजबे यांनी म्हटले आहे की, राज्यात शासकीय नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमातीला ७ टक्के, अनुसूचित जाती ला १३ टक्के, भटक्या जमाती ११ टक्के इतर मागास वर्ग १९ टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग २ टक्के याप्रमाणे एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. परंतु आदिवासी बहुल गडचिरोली जिल्ह्यात शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १ जुलै १९९७ च्या शासन निर्णयानुसार अनूसुचित जमातीचे आरक्षण ७ वरून १५ टक्के करण्यात आले व ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरून ११ टक्के करण्यात आले. यानंतर २५ ऑक्टोबर २००२ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जमातीला २४ टक्के आरक्षण करण्यात येवून ओबीसींचे आरक्षण ६ टक्के करण्यात आले. जिल्हा आदिवासी बहुल असला तरी जिल्ह्यात लोकसंख्येचे प्रमाण पाहता अनुसूचित जमातीचे ३० टक्के, ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या ६० टक्के आहे. मात्र शासकीय नोकऱ्यांमध्ये हेच प्रमाण विरूध्द आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नोकर भरतीत ओबीसी प्रवर्गाच्या युवकांना अत्यंत कमी जागा मिळतात. यामुळे ओबीसींचे आरक्षण वाढवून पूर्ववत करण्यात यावे, अशी मागणी आ. गजबे यांनी केली आहे.

 



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-06-27






Related Photos