शबरी आदिवासी घरकुल योजना जिल्ह्यात १ हजार ६९२ घरांना पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजूरी
- लाभार्थ्यांना मिळणार २० कोटींचे अनुदान
- बांधकामासाठी प्रत्येकी १ लाख २० हजार
- आदिवासी बांधवांना हक्काची पक्की घरे
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : आदिवासी समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, गरीब लाभार्थ्यांचे आपल्या स्वत:च्या पक्क्या घराचे स्वप्न पुर्ण व्हावे, यासाठी शबरी आदिवासी घरकुल योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ हजार ६९२ घरे मंजूर केली आहे. घरकुले मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना २० कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. मंजूर घरांची बांधकामे तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहे.
आदिवासी समाज अजूनही आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपुर्ण झालेला नाही. त्यामुळे स्वत:चे पक्के घर बांधण्याचा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहतो. अशा आदिवासी समाजातील कुटुंबांना स्वत:चे हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे यासाठी घरकुलाची ही योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागामधील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घरांच्या जागेवर २६९ चौरस फुटाचे पक्के घर या योजनेतून बांधून देण्यात येते. या योजनेची अंमलबजावणी ग्रामीण भागासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत पंचायत समितीस्तरावरून करण्यात येते.
घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्रनिहाय कमाल खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात ग्रामीण भागात घरकुल बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना १ लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. योजनेच्या लाभासाठी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांस लाभार्थी हिस्सा भरण्याची आवश्यकता नाही. घरकुलासाठी लाभार्थी किमान १५ वर्षापासून राज्यातील रहिवासी व अनुसूचित जमातीतील असावा. लाभार्थ्यांकडे स्वत:ची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी व कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आत असावे.
पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ हजार ६९२ घरकुले मंजूर केली आहे. पुर्वी केवळ ६९८ ईकतीच घरकुले मंजूर होती. पालकमंत्र्यांनी अतिरिक्त घरकुले मंजुर केली असून त्यात आर्वी तालुक्यातील २८१ घरकुलांचा समावेश आहे. आष्टी तालुक्यातील १२६ घरकुले, देवळी तालुक्यातील १६२ घरकुले, हिंगणघाट तालुक्यातील १२७, कारंजा तालुक्यातील २०२, समुद्रपुर तालुक्यातील २५०, सेलु तालुक्यातील २०८ तर वर्धा तालुक्यातील ३३६ याप्रमाणे १ हजार ६९२ घरकुलांचा समावेश आहे.
वंचित लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव सादर करा : देवेंद्र फडणवीस
जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त गरजू लाभार्थ्यांना पक्की घरे उपलब्ध झाली पाहिजे, यासाठी आपण जिल्ह्याचे उद्दिष्ट वाढवून घेतले आहे. ज्या लाभार्थ्यांच्या घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे, त्या लाभार्थ्यांना मंजूरीबाबत कळवून त्यांच्या घरकुलाचे बांधकाम तातडीने सुरु करावे. जे आदिवासी लाभार्थी घरकुलापासून वंचित आहेत, त्यांचे प्रस्ताव पंचायत समितीस्तरावरून घेवून जिल्हा प्रशासनाने त्वरीत शासनास सादर करण्याच्या सुचना पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहे.
News - Wardha