Petrol Price
६ ऑक्टोंबर रोजी महसूल लोक अदालतीचे आयोजन
- महात्मा ज्योतीराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने व तडजोडीने महसूली दावे कायमस्वरुपी निकाली काढल्यास अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन पक्षकारांची वेळ व पैशांची बचत होणार आहे. या उद्देशाने प्रलंबित असलेली प्रकरणे जलदगतीने व तडजोडीने निपटारा करण्यासाठी ३० सप्टेंबर पर्यंत महात्मा ज्योतीराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान राबविण्यात येत आहे.
अभियानांतर्गत ६ ऑक्टोंबर रोजी महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले असून यामध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे सादर करावे, असे आवाहन करण्यात आहे. महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकारी, तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी उपजिल्हाकारी तसेच अपर महसूल जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये जमिनी संबंधित महसुली दावे मोठ्या प्रमाणावर
दाखल होतात.
विविध कारणांमुळे हे दावे प्रलंबित राहिल्याने पक्षकारांचा वेळ व पैसा मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. तसेच एका स्तरावर निकाल लागल्यानंतर असंतुष्ट पक्षकार वरिष्ठ न्यायालयात पुन्हा अपिल अथवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल करतात. ज्यामुळे हे दावे वर्षानुवर्षे सुरु राहतात.
या अभियानात मंडळ अधिकारी स्तरावरील फेरफार नोंदी विषयक प्रकरणे, तहसिलदार यांचे स्तरावरील महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अंतर्गत महसूल रस्ता विषयक दावे, मामलेदार न्यायालयकामी कलम ५ रस्ता विवाद, उपविभागीय अधिकारी यांच्या कडील पुनरीक्षण अर्ज, अपील प्रकरणे व इतर प्रलंबित अर्धन्यायिक वाद तसेच इतर सर्व प्रकारच्या महसूली दाव्याचा अपीलाचा समावेश असणार आहे.३० सप्टेंबर पर्यंत लोक अदालतीसाठी अर्ज स्विकारण्यात येणार आहे.
प्राप्त झालेल्या अर्जाची १ ऑक्टोंबर रोजी छाननी करण्यात येईल. ६ ऑक्टोंबर रोजी कायदेशिर तडजोडनामास प्रपत्र अ तयार करण्यात येणार असून त्याच दिवशी महसूल लोक अदालत घेऊन दोन्ही पक्षांचे संमतीने अंतिम निकाल पारीत करण्यात येणार आहे. संबंधित न्यायालय, कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या महसुली दाव्यांमधील दोन्ही पक्षकारांना विहित मुदतीत नोटीस जारी करून, त्यांना अथवा त्यांच्या वकिलांमार्फत प्रपत्र-अ मधील नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. अर्जाची काळजीपूर्वक छाननी करून, दोन्ही पक्षांच्या सहमतीची खात्री करून कायदेशीर तडजोडनामा प्राप्त करून घेतला.
जाईल आणि निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने प्रलंबित दाव्यांवर अंतिम आदेश पारित करून प्रकरणे कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येणार आहे. या अभियानाचा जास्तीत जास्त नागरिकांनो लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसिलदार संदीप पुंडेकर यांनी केले आहे.
