महत्वाच्या बातम्या

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना डीए आणि बोनस दिल्यानंतर आता सरकारने मोठा नियम बदलला आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांना कडक इशाराही दिला आहे. कर्मचाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यास सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युटीपासून वंचित राहावे लागेल.

सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कामाबाबत इशारा दिला आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामात हलगर्जीपणा केला तर सरकारच्या नवीन नियमानुसार निवृत्तीनंतर त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा आदेश केंद्रीय कर्मचार्‍यांना लागू असेल. मात्र राज्य सरकारही या नियमाची अंमलबजावणी करू शकतात.

सरकारकडून अधिसूचना जारी

केंद्र सरकारने नुकतेच केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 अंतर्गत अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच CCS (पेन्शन) नियम 2021 चा नियम 8 बदलला आहे, ज्यामध्ये नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. यानुसार कर्मचारी दोषी आढळल्यास निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल.

केंद्राने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना बदललेल्या नियमांची माहिती पाठवली आहे. इतकेच नाही, तर दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याची कारवाई सुरू करावी, असेही स्पष्ट केले गेलेय.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीच्या अधिकाराचा भाग असलेल्या अध्यक्षांना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाशी संबंधित असलेल्या अशा सचिवांना, ज्यांच्या अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.

जर एखादा कर्मचारी लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागातून निवृत्त झाला असेल, तर त्या दोषी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला देण्यात आला आहे.

नियमांनुसार या कर्मचाऱ्यांवर नोकरीच्या काळात कोणतीही विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाल्यास त्याचीही माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे.

एखाद्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर पुन्हा कामावर घेतले तर त्यालाही हेच नियम लागू होतील.

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीची रक्कम घेतली असेल आणि तो दोषी आढळला तर त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण किंवा आंशिक रक्कम वसूल केली जाऊ शकते.

विभागाला झालेल्या नुकसानीच्या आधारे त्याचे मूल्यांकन केले जाईल.

प्राधिकरणाची इच्छा असल्यास, कर्मचार्‍यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरूपी किंवा काही काळासाठी बंद केली जाऊ शकते.

नियमानुसार, अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्राधिकरणाला अंतिम आदेश देण्यापूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सूचना घ्याव्या लागतील. हे देखील प्रदान करते की कोणत्याही परिस्थितीत जेथे निवृत्तीवेतन रोखले जाते किंवा काढले जाते, किमान रक्कम दरमहा 9000 रुपयांपेक्षा कमी नसावी, जी नियम 44 अंतर्गत आधीच विहित केलेली आहे.