महत्वाच्या बातम्या

गोड्या पाण्यातील मासेमारी तलाव ठेका माफीचा शासनादेश निर्गमित

- मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी

- कोरोना काळात नुकसान झालेल्या मच्छीमार बांधवांना राज्य शासनाकडून दिलासा

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / मुंबई : सागरी व भूजल क्षेत्रातील मच्छिमार बांधवांनंतर आता गोड्या पाण्यातील तलाव किंवा जलाशयात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार बांधवाना देखील राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. सन 2020-21 या कोरोना काळातील नुकसान लक्षात घेऊन तलाव ठेका माफ करण्याचा शासनाचा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

मच्छीमार बांधवांना आर्थिक दृष्ट्या बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन संपूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभे असून त्यांच्या अडचणींचा संवेदनशीलपणे विचार करून सहकार्य करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. मागील पावसाळी अधिवेशनात मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता या निर्णयामुळे झाली आहे. यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या शासन आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभुमीवर घोषित टाळेबंदीमुळे मत्स्य व्यावसायिकांचे झालेले नुकसान लक्षात घेता राज्यातील मच्छीमार/ मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांची सन 2020-21 या वर्षात तलाव ठेका रक्कम भरणा केलेल्या तलावांची ठेका रक्कम सन 2023-24 या वर्षात समायोजित करण्यास व सन 2021-22 या वर्षात तलाव ठेका रक्कम भरणा करू शकलेले नाहीत.

अशा मच्छीमार/ मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांची सन 2021-22 या वर्षाची तलाव ठेका रक्कम माफ करण्यास मान्यता देत आहे. या शासन निर्णयामुळे मासेमारी करणाऱ्या बांधवांसाठी दिलासा मिळेल असा विश्वास राज्याचे वन, मत्स्य व्यवसाय व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ना सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे. कोरोना साथीच्या काळात संपूर्ण देशभर आणि महाराष्ट्रातही गंभीर स्थिती होती. सर्वसामान्यांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम झाला.

विशेषतः छोटे व्यावसायिक, लहान उद्योजक आर्थिक संकटात सापडले. या सर्वांना विविध माध्यमातून मदत झाली. परंतु मासेमारी करणारा व्यावसायिक मात्र यातून सावरला नव्हता. त्यांना शासनाकडून मदतीची अपेक्षा होती. तशी मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे मासेमारी करणाऱ्या बांधवांकडून, सहकारी संस्थांकडून करण्यात आली होती. मुनगंटीवार यांनी सदर विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली. या निर्णयामुळे राज्यातील गोड्या पाण्याच्या तलावात किंवा जलाशयात मासेमारी करणाऱ्या बांधवांना सहकारी संस्थांच्या सभासदांना लाभ होणार आहे.