महत्वाच्या बातम्या

आशा सेविका व गटप्रवर्तकांचा जिल्हा परिषद कार्यालयावर धडक मोर्चा : ३१ महिन्यांचा कोरोना प्रोत्साहन भत्ता तातडीने देण्याची मागणी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : कोरोना महामारीच्या संकटकाळात स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता गावागावांत जाऊन आरोग्य सेवा बजावणाऱ्या आशा सेविका आणि गटप्रवर्तकांना ग्रामपंचायत व नगरपंचायत स्तरावरील तब्बल ३१ महिन्यांचा कोरोना प्रोत्साहन भत्ता अद्यापही मिळालेला नाही. या प्रलंबित भत्त्यासह विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस आयटकच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी ३ ऑगस्ट जिल्हा परिषद कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चानंतर जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

मोर्चाचे नेतृत्व आयटकचे राज्य सचिव विनोद झोडगे, जिल्हाध्यक्ष देवराव चवळे तसेच भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ. महेश कोपुलवार यांनी केले. आंदोलनात जिल्हाभरातील मोठ्या संख्येने आशा सेविका व गटप्रवर्तक सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.

आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, कोरोना काळात आशा सेविका व गटप्रवर्तकांनी रुग्ण शोध मोहीम, घराघरांत सर्वेक्षण, लसीकरण, जनजागृती आणि आरोग्यविषयक विविध जबाबदाऱ्या अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत पार पाडल्या. मात्र, शासनाने जाहीर केलेला ग्रामपंचायत व नगरपंचायत स्तरावरील दरमहा एक हजार रुपयांचा ३१ महिन्यांचा कोरोना प्रोत्साहन भत्ता अद्यापही प्रलंबित आहे. अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोर्चानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. संबंधित मागण्यांबाबत सकारात्मक पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र, मागण्यांची तातडीने पूर्तता न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा आयटकच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी १० ऑगस्ट रोजी देशव्यापी जेल भरो आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या -

कोरोना काळातील ३१ महिन्यांचा थकीत प्रोत्साहन भत्ता तातडीने अदा करावा. बंद करण्यात आलेली रेशनकार्डे पूर्ववत सुरू करावीत. आशा सेविका व गटप्रवर्तकांचे शासकीय सेवेत समायोजन करावे.
आशा सेविका व गटप्रवर्तकांना कर्मचारी दर्जा देऊन किमान २६ हजार रुपये मासिक वेतन लागू करावे.
दिवाळी बोनस, पगारी रजा आणि इतर सेवा सुविधा लागू कराव्यात. सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करण्यात यावे.

निवेदन सादर करताना संघटनेच्या जिल्हा सचिव सरिता नैताम, विद्यादेवी येजुलवार, संजू शहरे, सोनाली ठाकरे, संगीता चांदेकर, भाग्यश्री तिवाडे, किरण गजभिये, माया दिवटे, शारदा बक्ष आणि माधुरी कोरटला यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक आशा सेविका व गटप्रवर्तक उपस्थित होत्या. आंदोलनामुळे काही काळ जिल्हा परिषद परिसर घोषणाबाजीने दणाणून गेला असून, शासनाने मागण्यांकडे तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.