मालेवाडा जमीन मोजमाप प्रकरणावर एसडीएम कार्यालयात खडाजंगी : प्रशासनाच्या समन्वयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह

- जमीन मोजमाप सुरू, पण एसडीएम कार्यालयालाच माहिती नाही - आजाद समाज पार्टीचा आरोप; वनपट्टाधारकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाची मागणी

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / कुरखेडा : कुरखेडा तालुक्यातील मालेवाडा येथील वनहक्क पट्टाधारकांच्या जमिनीचे सुरू असलेल्या मोजमापावरून गुरुवारी उपविभागीय अधिकारी (एसडीएम) कार्यालयात आजाद समाज पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र जाब विचारत प्रशासनाला धारेवर धरले. जमीन मोजणी सुरू असताना त्याबाबत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयालाच माहिती नसल्याचे सांगण्यात आल्याने प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मालेवाडा येथील अनेक भूमिहीन कुटुंबांना सन २०१० मध्ये वनहक्क कायद्यांतर्गत जमीन पट्टे मंजूर झाले असून संबंधित कुटुंबे २००३ पासून या जमिनीवर शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. मात्र, वनपट्टाधारकांच्या म्हणण्यानुसार, मागील मे महिन्यापासून तलाठी व काही प्रशासकीय अधिकारी या जमिनींचे वारंवार मोजमाप करत असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत तलाठ्यांकडे विचारणा करूनही समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर १७ जुलै रोजी आजाद समाज पार्टीचे प्रदेश सचिव धर्मानंद मेश्राम, जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, युवा जिल्हाध्यक्ष विवेक खोब्रागडे, जिल्हा महासचिव अंकुश कोकोडे आणि वडसा युवा अध्यक्ष मंगेश बन्सोड यांच्या नेतृत्वाखाली वनपट्टाधारकांचे शिष्टमंडळ उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. यावेळी अधिकाऱ्यांना या मोजमापाबाबत जाब विचारण्यात आला.

सुरुवातीला उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित जमीन मोजमापाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितल्याचा दावा आजाद समाज पार्टीने केला. यावर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. काही काळ दोन्ही बाजूंमध्ये शाब्दिक वादही झाला.

यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी हे मोजमाप मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी महावितरणच्या वतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या एजन्सीकडून सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, या प्रकल्पासंदर्भातील माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला देण्यात आलेली नसून, ही संपूर्ण प्रक्रिया थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितल्याचा दावा पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.

यावेळी महावितरण किंवा त्यांच्या एजन्सीला नागरिकांच्या जमिनीचे मोजमाप करण्याचा कायदेशीर अधिकार कोणत्या आदेशाअंतर्गत देण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावर काही प्रक्रिया थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर होत असून त्यांच्याकडून माहिती प्राप्त झाल्यासच ती उपलब्ध होते, अन्यथा माहिती मिळत नाही, असे उत्तर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले.

प्रकल्पासंदर्भातील पत्रव्यवहाराची प्रत मागितल्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी १६ जुलै २०२६ रोजी कार्यालयात प्राप्त झालेले एक पत्र दाखविल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. विशेष म्हणजे, संबंधित एजन्सीला गावकऱ्यांनी घेराव घातल्यानंतरच हे पत्र कार्यालयात प्राप्त झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत समन्वयाचा अभाव आणि प्रशासनाची निष्काळजी भूमिका समोर आल्याचा आरोप आजाद समाज पार्टीने केला.

त्यानंतर शिष्टमंडळाने महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांची भेट घेतली. या चर्चेदरम्यान २०२३ पासून या प्रकल्पासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार कार्यालयाशी सातत्याने पत्रव्यवहार झाल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे एकीकडे माहिती नाही असे सांगितले जात असताना दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे समोर आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत गंभीर शंका उपस्थित होत असल्याचा आरोप पक्षाने केला.

दरम्यान, वनपट्टाधारकांच्या वतीने आजाद समाज पार्टीने उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात ग्रामसभेची मंजुरी, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि संबंधित वनपट्टाधारकांना पूर्वसूचना दिल्याशिवाय कोणतीही जमीन मोजणी अथवा भूसंपादन प्रक्रिया राबवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच वनहक्क कायद्यांतर्गत मंजूर झालेल्या जमिनींना कोणताही धक्का न लावता आवश्यक असल्यास प्रकल्पासाठी पर्यायी शासकीय जमीन वापरण्याची मागणीही करण्यात आली.

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वनपट्टाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात यावे, यासाठी लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेण्यात येणार असल्याची माहिती आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी दिली.