महत्वाच्या बातम्या

टिपेश्वर अभयारण्य रिसॉर्ट घोटाळा विधानसभेत गाजला : विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला धरले धारेवर

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
तालुका प्रतिनिधी / घाटंजी : यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य परिसरात कथित बेकायदेशीर रिसॉर्ट उभारणी, इको सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) नियमांचे उल्लंघन आणि वनक्षेत्रात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा आता राज्यभर तीव्र चर्चेचा विषय ठरला असून, अखेर हा विषय महाराष्ट्र विधानसभेतही गाजला आहे.

विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे मुद्दा उपस्थित -
२५ जून २०२६ रोजी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी हा गंभीर मुद्दा लक्षवेधीद्वारे उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले. टिपेश्वर अभयारण्य परिसरात नियमांचे उल्लंघन करून सुरू असलेल्या रिसॉर्ट आणि कृषी पर्यटन केंद्रांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

हा विषय सामाजिक कार्यकर्ते अंकित नैताम यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार, तक्रारी आणि पुराव्यांच्या आधारे पुढे आला असून, त्यानंतर या प्रकरणाला न्यायालयीन आणि आता विधिमंडळीय पातळीवर गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

वनमंत्र्यांकडून सभागृहात माहिती -
या प्रश्नाला उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, टिपेश्वर अभयारण्य परिसरात एकूण १७ रिसॉर्ट आणि कृषी पर्यटन केंद्रे कार्यरत आहेत. यापैकी १० प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेअंतर्गत प्रलंबित आहेत.

संबंधितांना नोटीसा बजावण्यात आल्या असून, परवानगीशिवाय बांधकाम करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करून शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू -
सामाजिक कार्यकर्ते अंकित नैताम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका विचाराधीन आहे.

या प्रकरणात राज्य शासन, वन विभाग आणि संबंधित रिसॉर्ट मालकांना नोटिसा बजावून उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही याचिका अ‍ॅड. तेजल आग्रे आणि अ‍ॅड. सिद्धार्थ लोढा (पांढरकवडा) यांनी न्यायालयात मांडली आहे.

सातत्यपूर्ण तक्रारींमुळे प्रकरणाला गती -
अंकित नैताम यांनी वन विभाग, जिल्हाधिकारी, पर्यावरण विभाग आणि इतर शासकीय यंत्रणांकडे सातत्याने तक्रारी, निवेदने आणि पुरावे सादर केले होते. या पत्रव्यवहारामुळे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आणि आता विधानसभेतही चर्चेला आले आहे. त्यामुळे प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.

ESZ नियमांचे उल्लंघनाचा आरोप -
२०१८ च्या इको सेन्सिटिव्ह झोन अधिसूचनेनुसार संवेदनशील वनक्षेत्रात मोठ्या व्यावसायिक बांधकामांवर निर्बंध असतानाही अ‍ॅग्रो टुरिझमच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात रिसॉर्ट उभारण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

अनेक ठिकाणी आवश्यक परवानग्या नसल्याचेही समोर आले असून, नोटीसा देऊनही कठोर कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

वाघांच्या अधिवासाला धोका -
टिपेश्वर अभयारण्य हा राज्यातील महत्त्वाचा वाघ कॉरिडॉर मानला जातो. या परिसरात वाढती बांधकामे, पर्यटनाचा वाढता दबाव आणि वनक्षेत्रातील हस्तक्षेप यामुळे वन्यजीवांच्या सुरक्षित अधिवासावर गंभीर परिणाम होत असल्याची चिंता पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. काही रिसॉर्ट परिसरात वाघ आल्याच्या घटनांमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनल्याचेही सांगितले जात आहे.

लढा सुरूच राहील – सामाजिक कार्यकर्ते -
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, ही केवळ बेकायदेशीर रिसॉर्टची लढाई नाही, तर टिपेश्वरच्या जंगलाचे, वन्यजीवांचे आणि आदिवासींच्या अस्तित्वाचे रक्षण करण्याची लढाई आहे. न्यायालय आणि विधानसभेने दखल घेतल्याने सत्य समोर येत आहे. दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील.