महत्वाच्या बातम्या

लवकर या, लवकर जा योजनेतून महिला कर्मचाऱ्यांना गर्दीपासून सुटका : उपमुख्यमंत्र्यांकडून सक्षमीकरणाचे पाच निर्णय

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : जागतिक महिला दिनाच्या औचित्याने महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. विधानपरिषदेत आपले पहिले भाषण करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महिलांच्या कामाच्या वेळांमध्ये लवचिकता आणणारी लवकर या, लवकर जा योजना जाहीर केली. या निर्णयामुळे विशेषतः मुंबईसारख्या शहरांमध्ये प्रवासाचा आणि गर्दीचा ताण कमी होणार आहे.

प्रवासाच्या कोंडीतून सुटका -
मुंबईसह राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना सकाळी कार्यालयात येताना लोकल व बसमधील प्रचंड गर्दीचा सामना करावा लागतो. हा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने वेळापत्रकात बदल केला आहे.

ज्या महिला कर्मचारी सकाळी ९.१५ वाजता हजर राहतील, त्यांना संध्याकाळी निर्धारित वेळेपेक्षा अर्धा तास लवकर घरी जाण्याची मुभा असेल.

मुंबई महानगर क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९.१५ ते ९.४५ दरम्यान कार्यालयात जितके मिनिट आधी काम सुरू करतील, तितकेच मिनिट संध्याकाळी लवकर निघण्याची सोय मिळेल.

सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, या निर्णयामुळे गर्दीच्या वेळी होणारी गैरसोय निश्चितच कमी होईल आणि महिलांना कुटुंबासाठी अधिक वेळ मिळेल.

महत्त्वाचे महिला कल्याण निर्णय -

१. १८० दिवसांची प्रसुती रजा: नोकरी करणाऱ्या महिलांना आता १८० दिवसांची प्रसुती रजा.

२. चौथे महिला धोरण: प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना.
३. शक्ती कायदा: महिलांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध करणारा कायदा लवकर संमत करण्यासाठी शासन आग्रही.

४. मेट्रोमोनी फसवणुकीवर नियंत्रण: विवाह वेबसाइटवरील फसवणूक रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची तयारी.
५. अंगणवाडी सुविधा: राज्यातील १७ हजार अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी सोय.

सुनेत्रा पवार यांनी ग्रामीण भागातील भगिनी आणि शेतकरी महिलांच्या समस्यांनाही स्पर्श केला. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील महिला आर्थिकदृष्ट्या खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी झाल्या आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

सहकार क्षेत्रातील पुढील पावले -
साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा.
इथेनॉल धोरणात सुधारणा करून कारखान्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्याची गरज व्यक्त केली.

सभागृहात उमटले पडसाद -
उपमुख्यमंत्र्यांच्या सर्वसमावेशक भाषणानंतर सभागृहातील सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी दाद दिली. महिलांच्या प्रलंबित समस्यांवर सरकारने ठोस पावले उचलली असल्याने राज्याच्या राजकारणात आणि समाजकारणात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.