दिव्यांगांना सुविधा व न्याय देणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी : न्यायमूर्ती हेमंत गायकवाड

- दिव्यांग बालकांकरीता ओळख व मुल्यांकन शिबिराचे उद्घाटन

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : दिव्यांगत्व ही केवळ वैयक्तिक मर्यादा नसून, ती एक सामाजिक जबाबदारी आहे. समाजातील प्रत्येक व्यक्ती, विशेषत: बालकांना योग्य न्याय, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मिळाव्या ही एक सामुहिक जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष हेमंत गायकवाड यांनी केले.

विकास भवन येथे उच्च न्यायालय मुंबई बाल न्याय समितीच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा परिषद व सामान्य रुग्णालयाच्या संयुक्त विद्यमाने दिव्यांग बालकांकरीता ओळख व मुल्यांकन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अनुराग जैन, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुमंत वाघ, वकील संघाचे अध्यक्ष जयंत उपाध्याय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव विवेक देशमुख आदी उपस्थित होते.

दिव्यांगांकरीता आयोजित करण्यात आलेल्या तपासणी शिबिरातून बालकांच्या आरोग्यविषयक गरजांची ओळख पटेल. त्यानंतर त्यावर उपाययोजना होईल आणि त्यांचा आत्मविश्वास उंचावेल. शिबिरातून दिव्यांग बालकांची योग्य तपासणी केल्यावर त्यांना लागणाऱ्या उपचारांची दिशा दिली जाईल तसेच आवश्यकतेनुसार त्यांना प्रमाणपत्र व शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेमुळे दिव्यांगाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडेल, असे पुढे बोलतांना न्या.हेमंत गायकवाड म्हणाले.

मुले ही आपल्या देशाचे भविष्य आहेत आणि हे भविष्य घडवतांना कोणतेही मुल केवळ त्यांच्या दिव्यांगत्वामुळे मागे राहू नये, याची काळजी घेणे हे आपले कर्तव्य आहे. समावेशी शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि सामाजिक सन्मान हे प्रत्येक बालकांचे हक्क आहे. पालकांनी सुध्दा आपल्या मुलांची क्षमता ओळखून त्यांना संधी द्यावी. यासाठी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन न्या. हेमंत गायकवाड यांनी केले.

शासनाच्यावतीने दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासन दिव्यांगांना त्यांचे हक्क व अधिकार मिळवून देण्यासाठी मिशनमोडवर काम करीत असून दिव्यांग ओळखपत्र मिळवून देण्यासाठी सामान्य रुग्णालयात पुर्वी एक दिवस ठरवून देण्यात आला होता, आता दिव्यांगासाठी दोन दिवस ठरवून दिले असून यामुळे त्यांना तत्काळ दिव्यांग ओळखपत्र प्राप्त होणार आहे. तसेच दिव्यांगाना शैक्षणिक सुविधा सोबतच व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी व्यवसाय प्रशिक्षण साहित्य उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण राबविण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी वान्मथी सी म्हणाल्या.

जिल्ह्यातील एकही दिव्यांग शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहणार नाही यासाठी प्रशासन मिशन मोडवर काम करीत आहे. जिल्ह्यात २६ ते २८ हजार दिव्यांग आहे. ज्यांनी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेतलेले नाही अशा दिव्यांगानी लवकरात लवकर प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे जेणेकरुन त्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ देता येईल. जिल्हा परिषदेच्या शेष फंड योजनेंतर्गत मुलींना पुढील भविष्यासाठी ५ हजार रुपयाचे किसान विकासपत्र देण्यात येत असून इतर दिव्यांगासाठी साहित्य तसेच प्रत्येक कार्यालय, शाळांमध्ये रॅमची सुविधा, शौचालय सुविधा इत्यादी उपलब्ध करुन येत आहे, असे पराग सोमन म्हणाले.

समाजामध्ये अंधश्रध्दा, ऑनलाईन फसवणूक व लैगिंक अत्याचाराच्या घटना घडत आहे. यापासून बालकांसोबतच पालकांनी सुध्दा सावध राहावे, अशा घटना घडत असल्याचे निर्दशनास आल्यास तत्काळ पोलिस विभागाशी संपर्क साधावा असे आवाहन पोलिस अधीक्षक अनुराग जैन यांनी केले. यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुमंत वाघ व जयंत उपाध्याय यांनी सुध्दा आपले मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी मान्यवरांच्याहस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात १० दिव्यांगांना दिव्यांग ओळखपत्र, स्टीक, श्रवणयंत्र, ट्रायसिकल व्हिलचेअर, रोलॅटर वॉकर, व्हिलचेअरचे वितरण करण्यात आले. शिबिरामध्ये एकुण ४० दिव्यांगाचे आयुष्यमान कार्ड, ९२ दिव्यांग ओळखपत्रासाठी अर्ज प्राप्त झाले. ६० प्रमाणपत्रांचे वितरण तसेच ५ दिव्यांगांना विविध साहित्याचे वितरण करण्यात आले.

शिबिराच्या ठिकाणी दिव्यांग प्रमाणपत्र अर्ज नोंदणी स्टॉल, आरोग्य तपासणी स्टॉल, आयुष्यमान कार्ड नोंदणी स्टॉल असे विविध स्टॉल लावण्यात आले होते. या स्टॉलला मान्यवरांनी भेटी देऊन स्टॉलची पाहणी केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विवेक देशमुख यांनी केले. संचलन प्रमुख न्यायाधीश बाल न्याय मंडळ पी.ए.ढाणे, यांनी केले तर आभार सह दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ट स्तर भागवत गावंडे यांनी मानले. कार्यक्रमाला जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीश, वकील, विधीसेवक, नागरिक, दिव्यांग बालके व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.