महत्वाच्या बातम्या

पूर-भूस्खलन प्रकरणी केंद्र-राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांत झालेल्या पूर व भूस्खलनाच्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. या आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) आणि चार राज्यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी घेतली. यावेळी न्यायालयाने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे झाडे तोडल्यामुळे पूर व भूस्खलनाच्या आपत्ती निर्माण झाल्याचे नमूद केले. पुरात मोठ्या प्रमाणात लाकूड वाहून गेल्याचेही न्यायालयाने निदर्शनास आणले.

या सुनावणीत केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर आणि पंजाब सरकारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरलना सुधारात्मक उपाययोजना सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी निश्चित करण्यात आली आहे.