महत्वाच्या बातम्या

गोंदिया जिल्ह्यातील प्रवाशांना दिलासा : रिवा-पुणे, जबलपूर-रायपूर, ग्वालियर-बंगळूर या तीन नव्या रेल्वे गाड्यांना मंजुरी

- रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव यांच्या हस्ते मंजुरी : महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड राज्यातील प्रवाशांमध्ये आनंदाचे वातावरण

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / गोंदिया : रेल्वे बोर्डाने रिवा-पुणे, जबलपूर-रायपूर आणि ग्वालियर-बंगळूर या तीन नव्या रेल्वे गाड्यांना मंजुरी दिल्याने गोंदिया जिल्ह्यासह महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमधील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गुरुवारी (दि. २९) रेल्वे बोर्डाने या गाड्यांना हिरवा कंदील दाखवला असून, येत्या काही दिवसांत वेळापत्रक जाहीर होणार आहे.

गोंदियावरून मार्गक्रमण करणाऱ्या गाड्यांचा प्रवाशांना मोठा फायदा -
गोंदिया जिल्ह्यातून जाणाऱ्या या तीन गाड्यांचा थेट लाभ स्थानिक प्रवाशांना होणार आहे.
रिवा-पुणे गाडी : नैनपूर, बालाघाट, गोंदिया, डोंगरगड, राजनांदगाव, दुर्ग, भिलाई मार्गे पुण्याकडे धावणार.
जबलपूर-रायपूर गाडी : सतना, जबलपूर, नैनपूर, बालाघाट, गोंदिया, नागपूर मार्गे रायपूरपर्यंत सेवा देणार.
ग्वालियर-बंगळूर गाडी : या गाडीचा प्रवास गोंदिया जिल्ह्याच्या प्रवाशांनाही उपयोगी ठरणार असून, लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आणखी एक पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

पर्यटन व व्यापार क्षेत्राला चालना -
या नव्या गाड्यांमुळे केवळ प्रवाशांचेच नव्हे, तर व्यापार आणि पर्यटन क्षेत्रालाही मोठी चालना मिळणार आहे.
- नवेगावबांध-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान, उज्जैन, भोपाळ, अमरकंटक, ग्वालियर, ओंकारेश्वर या ठिकाणी जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी ही वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ होणार आहे.
- रेल्वेमार्गाने जोडणी वाढल्यामुळे मालवाहतूक आणि व्यापारिक देवाण-घेवाण अधिक सुलभ होणार आहे.

दीर्घ प्रतीक्षेला पूर्णविराम -
रिवा-पुणे आणि जबलपूर-रायपूर या मार्गांवरील रेल्वे गाड्यांसाठी अनेक वर्षांपासून सातत्याने मागणी व पाठपुरावा सुरू होता. याबाबत रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी सकारात्मक भूमिका घेत मंजुरी दिल्याने गोंदिया जिल्ह्यासह संपूर्ण परिसरातील नागरिकांचे स्वप्न साकार झाले आहे.

जनतेत उत्साह -
या निर्णयामुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड उत्साहाचे वातावरण आहे. लोकसभा खासदार भारती पारधी यांनी या मंजुरीसाठी रेल्वे मंत्रालयाचे आभार मानत सांगितले की, हा निर्णय गोंदिया व संलग्न जिल्ह्यांसाठी ऐतिहासिक ठरणार असून, त्यामुळे प्रादेशिक विकासाला वेग मिळेल.