महत्वाच्या बातम्या

 अंकिसा धान खरेदी केंद्रातील अतिरिक्त धान गेले कुठे? शेतकऱ्यांच्या घामाच्या कमाईचा हिशोब कोण देणार? - संतोष ताटीकोंडावार यांचा सवाल!


- २३,६७६.६० क्विंटल धान खरेदीच्या नोंदी; अतिरिक्त वजनाच्या आरोपांमुळे सुमारे २८.७१ ते ४०.१९ लाख रुपयांच्या धान्याचा प्रश्न ऐरणीवर!

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गडचिरोली : सन २०२५–२६ या आर्थिक वर्षात अंकिसा धान खरेदी केंद्राला २४,१०० क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी प्रत्यक्ष २३,६७६.६० क्विंटल धान खरेदी झाल्याची नोंद असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, धान खरेदीदरम्यान शेतकऱ्यांकडून प्रत्येक ४० किलोच्या पोत्यामागे सुमारे २ किलो अतिरिक्त धान घेतले जात असल्याची गंभीर माहिती समोर येत असून, या प्रकाराची निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

४० किलोच्या पोत्यामागे २ किलो अतिरिक्त धान घेतल्यास प्रत्येक क्विंटलमागे ५ किलो अतिरिक्त धान होते. त्यानुसार एकूण खरेदीच्या प्रमाणावर सुमारे १,१८३.८३ क्विंटल अतिरिक्त धानाचा प्रश्न निर्माण होतो. अतिरिक्त धानाचे प्रमाण प्रत्येक क्विंटलमागे ७ किलो असल्यास ते सुमारे १,६५७.३६ क्विंटलपर्यंत जाऊ शकते.

प्रति क्विंटल अंदाजे २,४२५ रुपये दर गृहीत धरल्यास या कथित अतिरिक्त धानाची किंमत सुमारे २८ लाख ७१ हजार ते ४० लाख १९ हजार रुपये इतकी होते.मग शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त घेतल्याचा आरोप असलेले हे धान नेमके कुठे गेले? कोणत्या गोदामात जमा झाले? त्याची अधिकृत नोंद कुठे आहे? आणि या धानाची आर्थिक किंमत कोणाच्या हिशोबात दाखविण्यात आली? असे थेट प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते संतोष रामचंद्र ताटीकोंडावार यांनी उपस्थित केले आहेत.

यासंदर्भात धान खरेदी केंद्रातील शेतकऱ्यांच्या वजन पावत्या, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्याच्या नोंदी, आवक-जावक रजिस्टर, गोदामनिहाय साठा, डी.ओ. आदेश, वाहतूक चलन तसेच भरडाईसाठी उचल करण्यात आलेल्या धानाची संपूर्ण पडताळणी करण्यात यावी. विशेष म्हणजे, अंकिसा धान खरेदी केंद्रातील कथित अनियमिततेबाबत यापूर्वीही प्रशासनाकडे तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचे जबाब नोंदवून, खरेदी केलेले वजन व गोदामातील साठा यांची स्वतंत्र तपासणी होणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांच्या कष्टाने पिकवलेल्या धानाच्या प्रत्येक किलोचा हिशोब मिळालाच पाहिजे! शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक झाली असल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधित संस्थाचालक, कर्मचारी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून आर्थिक नुकसान वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी ताटीकोंडावार यांनी केली आहे.

जिल्हाधिकारी गडचिरोली, संबंधित आदिवासी विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शासनाने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी करून संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करावा. शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त घेतलेले धान नेमके कुठे गेले, याचा संपूर्ण हिशोब प्रशासनाने जनतेसमोर मांडावा. दोषी आढळणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घालू नये.





  Print






Related Photos