महत्वाच्या बातम्या

 आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळणार जमिनीचे कायमस्वरूपी स्वामित्व हक्क : ७ ई व १२ ई पत्रांचे वितरण


- १५ डिसेंबरपर्यंत राज्यभर विशेष मोहीम; जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मिळणार फार्मर आयडी – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नागपूर : अनेक वर्षांपासून वनपट्ट्यांवर शेती करणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीचे कायमस्वरूपी मालकी हक्क मिळावेत, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वनपट्टेधारक आदिवासी शेतकऱ्यांना ७ ई व १२ ई स्वामित्व पत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील हजारो आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे स्वामित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीचे मालक करता आले, याचा मनस्वी आनंद असल्याचे महसूल मंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

नागपूर येथील नियोजन भवनात आयोजित कार्यक्रमात वनपट्टे प्राप्त आदिवासी लाभार्थ्यांना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते ७ ई व १२ ई स्वामित्व पत्रांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. राजीव पोतदार, आमदार संजय मेश्राम, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि आदिवासी शेतकरी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, वन विभागाच्या किंवा झुडपी जमिनीवरील पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना शासनाकडून वनपट्टे दिले जातात. मात्र, या जमिनींचे मालकी हक्क नसल्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत होत्या. पीकविमा, पीककर्ज, फार्मर आयडी तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीचे अनुदान मिळवितानाही त्यांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत होता. अनेक वर्षांपासून जमिनी कसूनही केवळ वनपट्टे असल्याने शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत नव्हता. ही समस्या लक्षात घेऊन राज्य शासनाने स्वतंत्रपणे ७ ई व १२ ई स्वामित्व पत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो आदिवासी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

भगवान बिरसा मुंडा जयंती आणि जनजातीय गौरव दिवस सेवा सप्ताहाच्या निमित्ताने राज्यातील पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना स्वामित्व पत्र देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत राज्यातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ७ ई व १२ ई स्वामित्व पत्र देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या असून, अधिकाधिक आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा शासनाचा निर्धार असल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मिळणार फार्मर आयडी -
दरम्यान, अनेक शेतकरी पिढ्यान्‌पिढ्या जमिनीची वहिवाट करून शेती करीत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडे जमिनीच्या मालकीचे अधिकृत पुरावे नसल्यामुळे त्यांना फार्मर आयडी मिळविण्यात अडचणी येतात. अशा शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून संबंधित जमीन कसत असल्याचा कोणताही पुरावा सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.

राज्यात अशा प्रकारे जमिनीची वहिवाट करून शेती करणारे जवळपास १५ लाख शेतकरी असल्याचा अंदाज आहे. या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी उपलब्ध झाल्यास विविध शासकीय कृषी योजना आणि सुविधांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे वनपट्टेधारक आदिवासी शेतकऱ्यांसह अनेक वर्षांपासून प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासकीय योजनांच्या लाभाच्या कक्षेत आणण्यास मदत होणार आहे.





  Print






Related Photos