Petrol Price
उर्ध्व वर्धा प्रकल्पाचे पाणी केवळ पिण्यासाठीच राखीव : रब्बी हंगामातील सिंचनाला पाणी मिळणार नाही
- धरणात केवळ ४१.८६ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा; बाष्पीभवन, पाणीपुरवठा व औद्योगिक वापराच्या आरक्षणामुळे सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध नाही
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : अपुरा पाऊस तसेच अल-निनो आणि आयओडीच्या प्रभावामुळे उर्ध्व वर्धा प्रकल्पातील पाणीसाठ्यात मोठी घट झाली आहे. धरणात उपलब्ध असलेला पाणीसाठा विविध अत्यावश्यक गरजांसाठी आरक्षित करावा लागत असल्याने २०२६-२७ च्या रब्बी हंगामात शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी सोडणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यंदा उर्ध्व वर्धा प्रकल्पाच्या पाण्यावर रब्बी पिकांचे सिंचन करता येणार नसल्याचे उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पाटबंधारे विभागाच्या माहितीनुसार, ९ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत धरणात एकूण क्षमतेच्या ४१.८६ टक्के म्हणजेच २३६.१० दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) इतका उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, वार्षिक सरासरी बाष्पीभवनामुळे यातील ८८.५१ दलघमी पाणी कमी होण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित पाण्याचे विविध गरजांनुसार नियोजन करण्यात आले आहे.
धरण क्षेत्रातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती तसेच शासनाच्या विविध पाणीपुरवठा योजनांसाठी ६६.८४ दलघमी पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. याशिवाय औद्योगिक वापरासाठी २९.७५ दलघमी, जनावरांच्या पिण्यासाठी १० दलघमी आणि शासनाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ३३.०९ दलघमी पाणी आकस्मिक राखीव म्हणून ठेवण्यात आले आहे. या सर्व आरक्षणानंतर रब्बी हंगामातील शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी शिल्लक राहत नसल्याने सिंचनासाठी पाणी सोडणे अशक्य असल्याचे विभागाने कळविले आहे.
दरम्यान, भविष्यात पाऊस होऊन धरणात नवीन पाणीसाठा जमा झाल्यास त्याचा वापर करताना प्रथम पिण्याचे पाणी, वीज निर्मिती आणि औद्योगिक गरजांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून सिंचनासाठी पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून उपलब्ध साठ्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी, शेतकऱ्यांनी आणि सर्व लाभधारकांनी पाण्याचा जपून वापर करावा, असे आवाहन उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी केले आहे.
तसेच धरण अथवा कालव्यातून अनधिकृतरीत्या पाणी उपसा किंवा वापर केल्यास महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ अंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही विभागाने दिला आहे. पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थेदरम्यान कोणतीही जीवित अथवा वित्तहानी होऊ नये, यासाठी नागरिकांनी सतर्क राहून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
 इतका उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, वार्षिक सरासरी बाष्पीभवनामुळे यातील ८८.५१ दलघमी पाणी कमी होण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित पाण्याचे विविध गरजांनुसार नियोजन करण्यात आले आहे.धरण क्षेत्रातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती तसेच शासनाच्या विविध पाणीपुरवठा योजनांसाठी ६६.८४ दलघमी पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. याशिवाय औद्योगिक वापरासाठी २९.७५ दलघमी, जनावरांच्या पिण्यासाठी १० दलघमी आणि शासनाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ३३.०९ दलघमी पाणी आकस्मिक राखीव म्हणून ठेवण्यात आले आहे. या सर्व आरक्षणानंतर रब्बी हंगामातील शेतीच्या सिंचनासाठी पाणी शिल्लक राहत नसल्याने सिंचनासाठी पाणी सोडणे अशक्य असल्याचे विभागाने कळविले आहे.दरम्यान, भविष्यात पाऊस होऊन धरणात नवीन पाणीसाठा जमा झाल्यास त्याचा वापर करताना प्रथम पिण्याचे पाणी, वीज निर्मिती आणि औद्योगिक गरजांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून सिंचनासाठी पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून उपलब्ध साठ्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी, शेतकऱ्यांनी आणि सर्व लाभधारकांनी पाण्याचा जपून वापर करावा, असे आवाहन उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी केले आहे.तसेच धरण अथवा कालव्यातून अनधिकृतरीत्या पाणी उपसा किंवा वापर केल्यास महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ अंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही विभागाने दिला आहे. पाणीपुरवठ्याच्या व्यवस्थेदरम्यान कोणतीही जीवित अथवा वित्तहानी होऊ नये, यासाठी नागरिकांनी सतर्क राहून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.)
