राज्य सरकारी सेवेत रुजू झाल्यापासून दहा वर्षांच्या आत कर्मचाऱ्याचा अकाली मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना मिळणार दहा लाखांची नुकसानभरपाई


- राज्य सरकारने घेतला निर्णय 

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 

प्रतिनिधी / गडचिरोली :   राज्य सरकारी सेवेत रुजू झाल्यापासून दहा वर्षांच्या आत कर्मचाऱ्याचा अकाली मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे  जिल्हा परिषद, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषितर विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे, तत्सम अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय  लागू होणार आहे.  
राज्य सरकारने २००५ पासून राज्य सरकारी सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्ण पेन्शन योजना बंद करून अंशदान पेन्शन योजना सुरू केली. परंतु, ज्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत असताना मृत्यू आला त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतीही आर्थिक मदत राज्य सरकारकडून मिळत नाही. त्यामुळे सरकारी सेवेत रुजू झाल्यानंतर दहा वर्षांच्या आत सरकारी कर्मचाऱ्याचा अकाली मृत्यू झाला; तर त्यांच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  राज्य सरकारी सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला अंशदान निवृत्ती योजना आणि राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात येते. याबाबतची कार्यवाही ज्या खात्यात संबंधित कर्मचारी कार्यरत आहे, त्यांची असते. परंतु वेतन खाते उघडले गेले नाही आणि त्या कर्मचाऱ्याचा अकाली मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.



  Print






News - Rajy | Posted : 2018-09-30






Related Photos