Petrol Price
हॉटेल अंबिका प्रकरणी भंडारा अर्बन बँक अडचणीत? तुषार सातपुते यांची आरबीआय चौकशीची मागणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : भद्रावती येथील हॉटेल अंबिकाच्या मालमत्तेच्या कर्जवसुलीवरून भंडारा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि कर्जदार तुषार सातपुते यांच्यातील वाद चिघळला आहे. कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत बँकेने नियमांचे उल्लंघन करून हॉटेलचा ताबा घेतल्याचा गंभीर आरोप सातपुते यांनी केला आहे. या प्रकरणाची भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सखोल चौकशी करावी, तसेच बँकेच्या मागील पाच वर्षांतील कर्जव्यवहारांचे विशेष फॉरेन्सिक ऑडिट करावे, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
तुषार सातपुते यांनी १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी भंडारा अर्बन बँकेकडून कर्ज घेतले होते. कर्जवसुलीच्या कारवाईविरोधात त्यांनी नागपूर येथील कर्ज वसुली न्यायाधिकरणात (डीआरटी) दाद मागितली होती. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाच २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी नायब तहसीलदारांनी पोलीस बंदोबस्तात हॉटेल अंबिकाला टाळे ठोकल्याचे सातपुते यांनी सांगितले. महसूल आणि पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्तेवर बेकायदेशीर कब्जा मिळवल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
कर्जाची एकरकमी परतफेड करण्याची तयारी दर्शवूनही बँकेने संबंधित मालमत्तेचा लिलाव जाहीर केल्याचा दावा सातपुते यांनी केला. या लिलावाला त्यांनी न्यायाधिकरणात आव्हान दिले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी डीआरटीने लिलाव बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. तसेच, जप्तीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश बँकेला दिले. या निर्णयामुळे हॉटेल अंबिकाच्या मालमत्तेच्या लिलाव प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाल्याचे सातपुते यांनी नमूद केले.
याच पत्रकार परिषदेत सातपुते यांनी बँकेच्या अन्य कर्जव्यवहारांबाबतही गंभीर आरोप केले. विजय घाटे यांनी घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण परतफेड केल्यानंतरही त्यांचे दोन भूखंड गहाणमुक्त करण्यात आले नसल्याचा दावा त्यांनी केला. उलट, कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विजय पत्तीवार यांना त्याच भूखंडांवर कर्जवाटप करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
भंडारा अर्बन बँकेच्या मागील पाच वर्षांतील सर्व कर्जप्रकरणांचे विशेष फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावे. कर्जवाटप, मालमत्ता जप्ती आणि लिलाव प्रक्रियेतील अनियमिततांची तपासणी करून दोषी आढळणाऱ्या बँक व्यवस्थापक, अधिकारी आणि ऑडिटर्सवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सातपुते यांनी केली.
हॉटेल अंबिका प्रकरणातील आरोप आणि न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाबाबत मांडण्यात आलेल्या दाव्यांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणावर भंडारा अर्बन बँकेची अधिकृत भूमिका समोर आलेली नसल्याने, चौकशीनंतरच संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल. या पत्रकार परिषदेला मनसेचे राजू कुकडे उपस्थित होते.
 सखोल चौकशी करावी, तसेच बँकेच्या मागील पाच वर्षांतील कर्जव्यवहारांचे विशेष फॉरेन्सिक ऑडिट करावे, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.तुषार सातपुते यांनी १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी भंडारा अर्बन बँकेकडून कर्ज घेतले होते. कर्जवसुलीच्या कारवाईविरोधात त्यांनी नागपूर येथील कर्ज वसुली न्यायाधिकरणात (डीआरटी) दाद मागितली होती. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाच २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी नायब तहसीलदारांनी पोलीस बंदोबस्तात हॉटेल अंबिकाला टाळे ठोकल्याचे सातपुते यांनी सांगितले. महसूल आणि पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्तेवर बेकायदेशीर कब्जा मिळवल्याचा आरोपही त्यांनी केला.कर्जाची एकरकमी परतफेड करण्याची तयारी दर्शवूनही बँकेने संबंधित मालमत्तेचा लिलाव जाहीर केल्याचा दावा सातपुते यांनी केला. या लिलावाला त्यांनी न्यायाधिकरणात आव्हान दिले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी डीआरटीने लिलाव बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. तसेच, जप्तीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश बँकेला दिले. या निर्णयामुळे हॉटेल अंबिकाच्या मालमत्तेच्या लिलाव प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाल्याचे सातपुते यांनी नमूद केले.याच पत्रकार परिषदेत सातपुते यांनी बँकेच्या अन्य कर्जव्यवहारांबाबतही गंभीर आरोप केले. विजय घाटे यांनी घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण परतफेड केल्यानंतरही त्यांचे दोन भूखंड गहाणमुक्त करण्यात आले नसल्याचा दावा त्यांनी केला. उलट, कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विजय पत्तीवार यांना त्याच भूखंडांवर कर्जवाटप करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.भंडारा अर्बन बँकेच्या मागील पाच वर्षांतील सर्व कर्जप्रकरणांचे विशेष फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावे. कर्जवाटप, मालमत्ता जप्ती आणि लिलाव प्रक्रियेतील अनियमिततांची तपासणी करून दोषी आढळणाऱ्या बँक व्यवस्थापक, अधिकारी आणि ऑडिटर्सवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सातपुते यांनी केली.हॉटेल अंबिका प्रकरणातील आरोप आणि न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाबाबत मांडण्यात आलेल्या दाव्यांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणावर भंडारा अर्बन बँकेची अधिकृत भूमिका समोर आलेली नसल्याने, चौकशीनंतरच संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल. या पत्रकार परिषदेला मनसेचे राजू कुकडे उपस्थित होते.)
