Petrol Price
गडचिरोलीत ३३ वर्षांच्या दारूबंदीनंतरही अवैध दारूविक्री सुरूच का?
- विषारी दारूमुळे मृत्यू झाल्याच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा; महाराष्ट्र ट्रायबल्स अँड बॅकवर्ड पीपल ॲक्शन कमिटीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या ३३ वर्षांपासून दारूबंदी लागू असतानाही अवैध दारूविक्री सुरू असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, भेसळयुक्त व विषारी दारूमुळे अनेक नागरिकांचे जीव गेल्याच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्र ट्रायबल्स अँड बॅकवर्ड पीपल ॲक्शन कमिटी, गडचिरोलीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
कमिटीचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद साळवे आणि उपाध्यक्ष संतोष रामचंद्र ताटीकोंडावार यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे. दारूबंदी लागू असतानाही अवैध दारूविक्री रोखण्यात यंत्रणेला यश का आले नाही, तसेच विषारी दारूमुळे कथितरीत्या झालेल्या मृत्यूंची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, असे प्रश्न निवेदनातून उपस्थित करण्यात आले आहेत.
३३ वर्षांच्या दारूबंदीच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह -
गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी लागू होऊन ३३ वर्षे झाली असली, तरी अवैध दारूविक्रीच्या तक्रारी कायम असल्याचा दावा कमिटीने केला आहे. दारूबंदीचा मुख्य उद्देश नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे आणि मद्याच्या दुष्परिणामांपासून समाजाचे संरक्षण करणे हा असताना, अवैध मार्गाने दारू उपलब्ध होत असल्यास या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे कमिटीने म्हटले आहे. दारूबंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांची असताना अवैध दारूविक्रीला आळा घालण्यात नेमक्या कोणत्या अडचणी येत आहेत, याची माहिती शासनाने जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
विषारी दारूमुळे मृत्यू झाल्याच्या आरोपांची चौकशी करा -
गेल्या ३३ वर्षांत भेसळयुक्त आणि विषारी दारूमुळे अनेक निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप कमिटीने केला आहे. या कथित मृत्यूंची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित प्रकरणांतील जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. विशेषतः गरीब आणि आदिवासी नागरिकांच्या आरोग्याशी व जीविताशी खेळ करणाऱ्या अवैध दारूविक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच अवैध दारूविक्री रोखण्याच्या कामात निष्काळजीपणा करणारे अधिकारी किंवा कर्मचारी आढळल्यास त्यांची चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी भूमिका कमिटीने मांडली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईचा अहवाल सार्वजनिक करा -
दारूबंदी लागू झाल्यापासून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारूविक्री रोखण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या कारवाया केल्या, किती प्रकरणे नोंदविण्यात आली आणि या कारवायांचा प्रत्यक्ष परिणाम काय झाला, याची माहिती जनतेला मिळणे आवश्यक असल्याचे कमिटीने म्हटले आहे. त्यामुळे गेल्या ३३ वर्षांतील विभागाच्या कारवाईचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दारूबंदीच्या अंमलबजावणीत त्रुटी असल्यास त्या स्पष्ट करून संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दारूबंदी धोरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी -
दारूबंदीमुळे अवैध आणि विषारी दारूविक्रीला चालना मिळत आहे का, याची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही कमिटीने केली आहे. विद्यमान दारूबंदी धोरणाचा जनहिताच्या दृष्टीने फेरविचार करण्याची गरज आहे का, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे. दारूबंदी कायम ठेवायची की धोरणात बदल करायचे, यासंदर्भातील निर्णय घेताना नागरिकांचे आरोग्य, जीविताचे संरक्षण आणि अवैध दारूविक्री रोखण्याची प्रभावी यंत्रणा या बाबींना प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी भूमिका कमिटीने मांडली आहे.
शासनाने जबाबदारी निश्चित करावी -
दारूबंदीच्या नावाखाली नागरिकांचे आरोग्य आणि जीवित धोक्यात येत असेल, तर शासनाने या प्रश्नाची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. गेल्या ३३ वर्षांतील विषारी दारूमुळे झाल्याचा आरोप असलेल्या मृत्यूंची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी, तसेच अवैध दारूविक्री रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम मागणी महाराष्ट्र ट्रायबल्स अँड बॅकवर्ड पीपल ॲक्शन कमिटीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या निवेदनावर कमिटीचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद साळवे आणि उपाध्यक्ष संतोष रामचंद्र ताटीकोंडावार यांची नावे आहेत. आता या मागण्यांवर राज्य शासन कोणती भूमिका घेते आणि दारूबंदीच्या अंमलबजावणीबाबत कोणत्या उपाययोजना करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
टीप : विषारी दारूमुळे झालेल्या मृत्यूंचे दावे आणि संबंधित विभागाच्या निष्काळजीपणाचे आरोप हे निवेदनकर्त्यांनी मांडलेले आहेत. त्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी या उपलब्ध माहितीत दिलेली नाही.
